पोत बनाने वाली सरकारी कंपनी Mazagon Dock (मझगांव डॉक) को मार्केट रेगुलेटर सेबी से IPO लाने की मंजूरी मिल गई है। कंपनी ने इस साल अगस्त में सेबी के पास आईपीओ पेश करने के लिए अर्जी (DRHP) दी थी।
सेबी ने इस कंपनी को 13 दिसंबर को 'ऑब्जर्वेशन' दिया गया था। आपको बता दूं कि किसी भी कंपनी के लिए आईपीओ, एफपीओ या राइट्स इश्यू पेश करने से पहले सेबी से 'ऑब्जर्वेशन' हासिल करना जरूरी होता है।
ड्राफ्ट पेपर्स के अनुसार, मझगांव डॉक सरकार की हिस्सेदारी से कुल 2.8 करोड़ शेयर बेचने वाली है। यह भारत की प्रमुख पोत कंपनी है, जो रणनीतिक जरूरतों के आधार पर देश सेवा करती है।
इससे पहले कंपनी को साल 2018 में भी आईपीओ लाने की मंजूरी मिली थी, लेकिन कंपनी आईपीओ नहीं पेश कर सकी थी। यह आईपीओ सरकार के इस साल के विनिवेश लक्ष्य का हिस्सा हो सकता है। वित्त वर्ष 2019-20 में सरकार ने 1.05 लाख करोड़ रुपये के विनिवेश का लक्ष्य रखा है।
इश्यू के प्रबंधन की जिम्मेदारी यस सिक्योरिटीज, आईडीएफसी सिक्योरिटीज, एक्सिस कैपिटल, जेएम फाइनेंशियल और एडलवाइज फाइनेंशियल सर्विसेज को दी गई है। कंपनी के शेयर बीएसई और एनएसई, दोनों ही प्रमुख स्टॉक एक्सचेंजों पर लिस्ट किए जाएंगे।
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