श्रमिक संगठन ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस (एटक) ने औद्योगिक संबंध संहिता विधेयक को हड़बड़ी में पारित करने से पहले इसे संसद की स्थायी समिति में भेजने की शनिवार को मांग की।
श्रम मंत्री संतोष गंगवार ने विपक्षी पार्टियों के विरोध के बीच बृहस्पतिवार को लोकसभा में यह विधेयक रखा।
एटक ने एक बयान में कहा, ‘‘एटक की मांग है कि इस विधेयक को भी परिश्रामिक संहिता की तरह हड़बड़ी में पारित करने के बजाय इसे संसदीय समिति (श्रम) के पास भेजा जाये और वहां श्रमिक संगठनों की राय सुनी जाये।’’
एटक ने कहा कि सरकार 44 श्रम कानूनों को मिलाने की जो कोशिश कर रही है, वह या तो कामगारों के मौजूदा अधिकारों को छीन लेगा या कानूनों को श्रमिकों के लिये ही मुश्किल बना देगा। इसका सभी केंद्रीय श्रमिक संगठनों एक सुर में विरोध किया है।
उसने कहा, ‘‘लेकिन सरकार ने श्रमिक संगठनों की राय को नजरअंदाज कर दिया। निश्चित है कि सरकार कॉरपोरेट के इशारे पर काम कर रही है।’’
इससे पहले भारतीय मजदूर संघ (बीएमएस) ने भी शुक्रवार को इसी तरह की मांग की।
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