सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के क्रियान्वयन की प्रभावी निगरानी के लिये एक विशेष इकाई बनाने का निर्णय लिया है। अधिकारियों ने बुधवार को इसकी जानकारी दी।
आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय ने 19 सितंबर को इस बारे में प्रस्ताव मंगाया। इसके अनुसार, कार्यक्रम प्रबंधन इकाई 2022 तक सभी के लिये आवास के लक्ष्य के तहत प्रधानमंत्री आवास योजना को मदद मुहैया कराएगी।
एक अधिकारी ने कहा, ‘‘मंत्रालय ने अनुभवी परामर्शदाता कंपनियों व एजेंसियों से कार्यक्रम प्रबंधन इकाई के लिये लोग मुहैया कराने संबंधी प्रस्ताव मंगाया।’’
इसके तहत कहा गया है कि संबंधित एजेंसी का पिछले तीन वित्त वर्ष में औसत वार्षिक टर्नओवर नौ करोड़ रुपये से कम नहीं होना चाहिये।
सरकार का प्रस्ताव अप्रैल 2020 तक इस इकाई का गठन करने का है। यह इकाई 2022 तक काम करेगी।
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