उद्योग जगत ने सरकार द्वारा शुक्रवार को अर्थव्यवस्था को राहत पहुंचाने के लिए किये गये उपायों की घोषणा का स्वागत किया है। उद्योग जगत का कहना है कि इन उपायों से सुस्त पड़ती अर्थव्यवस्था में जान फूंकने और लोगों में भरोसा कायम करने में मदद मिलेगी।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने यहां संवाददाता सम्मेलन में कहा कि सूक्ष्म, लघु एवं मझोले उपक्रमों के अब तक के सभी जीएसटी रिफंड का भुगतान 30 दिन में कर दिया जाएगा। वहीं भविष्य में रिफंड के मामलों का निपटान 60 दिन में किया जाएगा।
उन्होंने कहा कि सभी पुराने कर नोटिसों का निपटारा एक अक्टूबर तक कर दिया जाएगा या फिर उन्हें केंद्रीयकृत प्रणाली के जरिये फिर अपलोड किया जाएगा। सीतारमण ने विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों पर बढ़ाए गए कर अधिभार को भी वापस लेने की घोषणा की।
महिंद्रा समूह के चेयरमैन आनंद महिंद्रा ने ट्वीट किया, ‘‘सबसे महत्वपूर्ण घोषणा एफपीआई और घरेलू निवेशकों से अधिभार हटाया जाना है। किसी अन्य चीज की तुलना में इससे धारणा मजबूत होगी।’’ उन्होंने संवाददाता सम्मेलन के जरिये इस तरह की घोषणा करने को एक अच्छा कदम बताया।
भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई) के महानिदेशक चंद्रजीत बनर्जी ने कहा कि एक शानदार पैकेज से अर्थव्यवस्था लंबी छलांग के साथ अगले स्तर पर पहुंच जाएगी।
सरकार ने अब से मार्च, 2020 तक खरीदे गए वाहनों पर 15 प्रतिशत के अतिरिक्त मूल्यह्रास की अनुमति दी है। साथ ही सरकार ने पुराने वाहनों के लिए कबाड़ नीति भी लाने की घोषणा की है।
जगुआर लैंड रोवर इंडिया लि. के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक रोहित सूरी ने कहा कि मूल्यह्रास को 15 से 30 प्रतिशत करने और बढ़े पंजीकरण शुल्क को अगले साल जून तक टालने के फैसले का सकारात्मक असर पड़ेगा। हालांकि, हमारी मुख्य मांग सभी श्रेणियों के वाहनों के लिए जीएसटी दर को 28 से घटाकर 18 प्रतिशत करने की थी। वास्तविक रूप से मांग इससे ही बढ़ेगी।
उद्योग मंडल एसोचैम के अध्यक्ष बी के गोयनका ने कहा कि यह स्पष्ट है कि सरकार मौजूदा आर्थिक स्थिति को लेकर चिंतित है। उद्योग इन सराहना वाले कदमों पर उत्साहवर्धक प्रतिक्रिया देगा।
फिक्की के अध्यक्ष संदीप सोमानी ने कहा कि इन उपायों से अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहन मिलेगा। अर्थव्यवस्था में सुस्ती बढ़ रही है। इन उपायों के प्रभाव में आने के बाद हम आश्वस्त हैं कि कारोबार जगत और निवेशकों का भरोसा बढ़ेगा।
क्रेडाई के चेयरमैन जैक्सी शाह ने ट्वीट किया, ‘‘हम वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा महत्वपूर्ण उपायों की घोषणा पर उनका आभार जताते हैं। इससे भारतीय अर्थव्यवस्था में मांग, औद्योगिक गतिविधियां और कुल वृद्धि को प्रोत्साहन मिलेगा।’’
पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस के प्रबंध निदेशक संजय गुप्ता ने कहा कि इन उपायों से वृद्धि को प्रोत्साहन मिलेगा और आवास वित्त क्षेत्र में नकदी का संकट दूर हो सकेगा।
डेलॉयट इंडिया के भागीदार एम एस मणि ने कहा कि जीएसटी रिफंड की प्रक्रिया तेज करन से निश्चित रूप से कंपनियों को फायदा होगा।
(साभार- पीटीआई भाषा)
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