वाणिज्य मंत्रालय के आनलाइन मार्केटप्लेस गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस (जीईएम) के जरिये 2019-20 में 50,000 करोड़ रुपये की सार्वजनिक खरीद होने की उम्मीद है।
वित्त वर्ष 2018-19 में जीईएम के जरिये 17,325 करोड़ रुपये की खरीद की गयी। इससे पिछले वित्त वर्ष में यह आंकड़ा 5,885 करोड़ रुपये और 2016-17 में 422 करोड़ रुपये था।
एक अधिकारी ने कहा, ‘‘हमारा लक्ष्य इस मंच के जरिये खरीद को 2019-20 में 50,000 करोड़ रुपये पर पहुंचाने का है।’’
मंत्रालय ने जीईएम की शुरुआत नौ अगस्त, 2016 को की थी। इसका मकसद सरकारी विभागों, मंत्रालयों तथा एजेंसियों को एक मुक्त और पारदर्शी खरीद मंच उपलब्ध कराना था।
अधिकारी ने कहा कि इस मंच पर अभी दो लाख विक्रेता आठ लाख से अधिक उत्पादों की पेशकश कर रहे हैं।
अधिकारी ने बताया कि इस मंच पर बिना किसी बाधा के खरीद बिक्री करने को 28 राज्यों और संघ शासित प्रदेशों में 1.3 लाख क्रेता विक्रेताओं को प्रशिक्षण दिया गया है।
मंत्रालय ने कहा कि इसके अलावा जीईएम पर नकदीरहित और कागजरहित भुगतान प्रणाली के लिए 12 बैंकों के साथ भुगतान एकीकरण के लिए सहमति ज्ञापन (एमओयू) पर दस्तखत किए गए हैं। केंद्र और राज्य सरकारों की सार्वजनिक खरीद वार्षिक दो लाख करोड़ रुपये से अधिक रहती है।
(साभार: पीटीआई भाषा)
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