भारत और चीन समेत क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी (आरसीईपी) समूह के सदस्य देश प्रस्तावित व्यापार समझौते पर चल रही बातचीत में तेजी लाने, इससे जुड़े तमाम मुद्दों का समाधान करने पर सहमत हुये हैं ताकि बातचीत को इसी साल पूरा किया जा सके।
कंबोडिया में आरसीईपी के सभी 16 देशों के व्यापार मंत्रियों की बैठक के दौरान वार्ता में हुई प्रगति की समीक्षा की गई।
बैठक के बाद जारी संयुक्त बयान का हवाला देते हुये वाणिज्य मंत्रालय ने कहा, "सभी देशों के मंत्रियों ने सत्रों के बीच अधिक बैठकें करके साल के बचे समय में बातचीत प्रक्रिया में तेजी लाने पर सहमति जताई है ताकि 2019 में इसे पूरा किया जा सके।"
मंत्रिस्तरीय बैठक की अध्यक्षता थाईलैंड के कार्यवाहक वाणिज्य मंत्री चूटीमां बुन्याप्राफासारा ने की। बैठक में 14 नवंबर 2018 को आयोजित आरसीईपी की दूसरी बैठक के बाद से हुई प्रगति की समीक्षा की गई।
केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री सुरेश प्रभु ने भी बैठक में शिरकत की।
बयान में कहा गया है कि सभी सदस्य देशों के व्यापार मंत्रियों ने इस साल व्यापार समझौता वार्ता को समाप्त करने के लिए ज्यादा से ज्यादा प्रयास करने का संकल्प लिया।
समूह के सदस्य देशों के नेताओं ने बाजार पहुंच और टेक्सट आधारित बातचीत की दिशा में आज तक किए गए अच्छे प्रयासों के लिए आरसीईपी व्यापार वार्ता समिति की सराहना की। हालांकि, यह भी माना कि इन दोनों पहलुओं पर और काम करने की जरूरत है।
बैठक में सदस्य देशों से विशेष संवेदनशील दिक्कतों को हल करने और व्यावसायिक रूप से सार्थक नतीजे हासिल करने की दिशा में काम करने का आग्रह किया गया है।
मंत्रियों ने दोहराया है कि सभी सदस्यों की यह सामूहिक जिम्मेदारी है कि वे वार्ता में आने वाली चुनौतियों पर काबू पायें और रचनात्मक बातचीत के जरिए बाकी बचे मुद्दों का समाधान सुनिश्चित करें।
क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी (आरसीईपी) एक वृहत समूह समझौता होगा जिसमें विभिन्न वस्तु, सेवाओं, निवेश, आर्थिक और तकनीकी सहयोग, प्रतिस्पर्धा और बौद्धिक संपदा अधिकारों से जुड़े मुद्दे शामिल होंगे।
क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी (आरसीईपी) समूह में कुल 16 सदस्य देश हैं। इनमें दस आसियान देश ....ब्रुनेई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यामां,फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम... तथा इनके छह मुक्त व्यापार भागीदार देश ऑस्ट्रेलिया, चीन, भारत, जापान, कोरिया और न्यूजीलैंड शामिल हैं।
समझौते को लेकर बातचीत छठे साल में पहुंच चुकी है। बातचीत का पिछला दौर फरवरी में इंडोनेशिया में हुआ था।
(सौ. पीटीआई भाषा)
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