अंतरिम बजट 2019-20: सुधारों को जारी रखने का जनादेश, 2022 तक न्यू इंडिया की ओर अग्रसर : वित्त मंत्री

वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने शुक्रवार को अंतरिम बजट पेश करते हुए कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार के पास सुधारों को जारी रखने का निर्णायक जनादेश है और हम 2022 तक ‘न्यू इंडिया’ के लक्ष्य को हासिल करने की ओर अग्रसर हैं। 

लोकसभा में वित्त वर्ष 2019-20 का बजट पेश करते हुए गोयल ने कहा, ‘‘हम 2022 तक ‘न्यू इंडिया’ के लक्ष्य को हासिल करने की ओर अग्रसर हैं।’’ 

उन्होंने कहा कि हमारे पास व्यवस्थित सुधारों को जारी रखने का निर्णायक जनादेश है। 

‘‘हमने नीतिगत मोर्चे पर अनिर्णय की स्थिति को पलटा है।’’ 

यह प्रधानमंत्री मोदी की अगुवाई वाली सरकार के कार्यकाल का आखिरी बजट है।

वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने शुक्रवार को कहा कि हमारी सरकार दहाई अंक वाली मुद्रास्फीति पर लगाम कसने में सफल रही है। उन्होंने कहा कि हमने ‘कमरतोड़ महंगाई की कमर तोड़ी’ है और हमारे कार्यकाल में औसत मुद्रास्फीति 4.6 प्रतिशत रही।

वर्ष 2019-20 के लिए अंतरिम बजट पेश करते हुए गोयल ने कहा कि संप्रग सरकार के 2009-2014 के शासन में मुद्रास्फीति औसतन 10.1 प्रतिशत पर रही थी।

गोयल ने संसद में कहा, ‘‘2009-14 के दौरान मुख्य तौर पर खादद्य मुद्रास्फीति बढ़ी थी। इसे देखते हुए हमारी सरकार ने कमरतोड़ महंगाई की कमर तोड़ी। हम मुद्रास्फीति को 4.6 प्रतिशत के औसत पर लेकर आए जो किसी भी अन्य सरकार के पूरे कार्यकाल के मुद्रास्फीति आंकड़े से कम है।’’ 

उन्होंने कहा कि दिसंबर 2018 में मुद्रास्फीति 2.19 प्रतिशत रही।

उन्होंने कहा कि यदि हम महंगाई को कम नहीं करते तो हमारे परिवारों को खाना, यात्रा और आवास जैसी बुनियादी जरूरतों पर 35 से 40 प्रतिशत अधिक खर्च करना होता।

>अंतरिम बजट 2019-20 की खास बातें (टैक्सपेयर्स):
-5 लाख रुपए तक इनकम टैक्स नहीं लगेगा अब तक 2.50 लाख रुपए इनकम टैक्स से फ्री
-स्टैंडर्ड डिडक्शन हर साल 40 हजार रुपए से बढ़ाकर 50 हजार रुपए किया गया
-ब्याज इनकम पर छूट सालाना 10 हजार से बढ़ाकर 40 हजार किया गया, हालांकि सीनियर सिटीजन के लिए
ये सीमा 50 हजार रुपए सालाना (बैंक या डाकघर में जमा पैसों पर मिलने वाला ब्याज
                                                   बजट पास होने पर सारे प्रस्ताव एक अप्रैल 2019 से लागू होगा 
(सौ. पीटीआई भाषा)
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