कृषि क्षेत्र की बेहतरी के लिए आइडिया है तो सरकार को सुझाव दें

Rajanish Kant मंगलवार, 20 मार्च 2018

कृषि निर्यात नीति के मसौदे को सार्वजनिक तौर पर उपलब्‍ध कराया गया

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी के ‘किसानों की आय दोगुनी करने’ संबंधी विजन को साकार करने के उद्देश्‍य से वाणिज्‍य एवं उद्योग मंत्री श्री सुरेश प्रभु ने किसानों एवं कृषि निर्यात के व्‍यापक हित में एक ‘कृषि निर्यात नीति’ का मसौदा तैयार करने की पहल की है।

वाणिज्‍य एवं उद्योग मंत्रालय ने ‘कृषि निर्यात नीति’ का मसौदा पेश किया है, जिसका उद्देश्‍य कृषि निर्यात को दोगुना करना और भारत के किसानों एवं कृषि उत्‍पादों को वैश्विक मूल्‍य श्रृंखला से एकीकृत करना है।

विभिन्‍न हितधारकों के साथ आरंभिक बैठक की गई थी, ताकि प्रस्‍तावित नीति पर उनकी प्रतिक्रिया (फीडबैक) प्राप्‍त हो सके। आरंभिक जानकारियों (इनपुट) के आधार पर एक नीतिगत दस्‍तावेज का मसौदा तैयार किया गया है। विभिन्‍न हितधारकों की ओर से आवश्‍यक परामर्श और फीडबैक/सुझाव प्राप्‍त करने के उद्देश्‍य से कृषि निर्यात नीति के मसौदे को सार्वजनिक तौर पर उपलब्‍ध कराया गया है, ताकि इस नीति को अंतिम रूप दिया जा सके।

उपरोक्‍त दस्‍तावेज वाणिज्‍य विभाग की वेबसाइट के होम पेज के ‘व्‍हाट्स न्‍यू’ खंड में उपलब्‍ध है।

(http://commerce.gov.in/writereaddata/uploadedfile/MOC_636570683307194585_Draft_Agr_Export_Policy.pdf)

संबंधित सुझावों को santosh.sarangi@nic.in और ramesh.n77@gov.in पर 5 अप्रैल, 2018 तक भेजा जा सकता है।

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