मोदी सरकार ने करीब 48.41 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 61.17 लाख पेंशनधारियों के फायदे के लिए बड़ा
कदम उठाया है। सरकार ने उनके लिए महंगाई भत्ते में 2 प्रतिशत इजाफा कर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी
की अगुआई में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों को महंगाई भत्ते की अतिरिक्त किस्त और
पेंशनधारियों को महंगाई राहत जारी करने की मंजूरी दी। यह 1 जनवरी, 2018 से प्रभावी होगी। महंगाई के
मद्देनजर इसके तहत मूल वेतन/पेंशन की मौजूदा दर 5 प्रतिशत के हवाले से 2 प्रतिशत की बढ़ोतरी का प्रावधान
किया गया है।
महंगाई भत्ता और मंहगाई राहत से सरकारी खजाने पर वार्षिक ₹6077.72 करोड़ और वित्त वर्ष 2018-19 (जनवरी 2018 से फरवरी 2019 तक की 14 महीने की अवधि) में ₹ 7090.68 करोड़ का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा।
खास बात यह है कि महंगाई भत्ते की यह वृद्धि स्वीकार्य फार्मूला के मुताबिक है। यह फार्मूला 7 वें केन्द्रीय वेतन
आयोग की सिफारिशों पर आधारित है। गौरतलब है कि पिछले साल केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों और
पेंशनभोगियों का महंगाई भत्ता (डीए) एक प्रतिशत बढ़ाकर पांच प्रतिशत कर दिया था। इस फैसले से 50 लाख
कर्मचारियों और 61 लाख पेंशन भोगियों को लाभ हुआ।
उस दौरान सरकार ने इसके अलावा कैबिनेट ने पेमेंट ऑफ ग्रैच्युटी (संशोधन) बिल, 2017 को संसद में पेश करने की मंजूरी भी दी थी। बता दें कि यह बिल प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारियों के लिए ग्रैच्युटी की सीमा बढ़ाने के लिए है। इसके अलावा अब 20 लाख तक ग्रेच्युटी का पैसा टैक्स फ्री होगा।
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