'सरकार चाहती है कि आपकी सेविंग्स पर आपको कम पैसे मिले', ज्यादा रिटर्न के लिए रास्ता तो तलाशना पड़ेगा

कम बचत करने वालों, सीनियर सिटीजन या फिर शेयर बाजार और म्युचुअल फंड जैसे निवेश साधनों में पैसा नहीं लगाने वालों को लगातार झटके मिल रहे हैं। आम आदमी और बुजुर्गों के लिए अपनी बचत पर सुरक्षित और ठीकठाक ब्याज देने वाले बैंक अब एफडी लगातार ब्याज घटा रहे हैं, सरकार भी पीपीएफ, सुकन्या समृद्धि योजना, किसान विकास पत्र, डाकघर आरडी, डाकघर एफडी, सीनियर सिटीजन सेविंग्स स्कीम जैसी सुरक्षित मानी जाने वाली छोटी बचत योजनाओं पर ब्याज में कमी कर रही है। जनवरी-मार्च 2018 तिमाही के लिए इन छोटी बचत योजनाओं पर ब्याज दरों में अक्टूबर-दिसंबर तिमाही के मुकाबले 0.20 प्रतिशत कम है।

((PPF, KVP, SCSS, SSY समेत छोटी बचत योजनाओं के बारे में बड़ी खबर, जनवरी-मार्च (Q4) में मिलेगा कम ब्याज

जमा ब्याज दर (%) : जनवरी-मार्च तिमाही (Q4)2017-18 के लिए:

> छोटी बचत स्कीम पहले ब्याज दर नई ब्याज दर

(1 अक्टूबर-31 दिसंबर (1 जनवरी -31 मार्च

2017 तक) 2018 तक)

-बचत जमा 4 4 (सालाना)

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-1 साल की सावधि जमा 6.8 6.6 (तिमाही)

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-2 साल की सावधि जमा 6.9 6.7 (तिमाही)

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-3 साल की सावधि जमा 7.1 6.9 (तिमाही)

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-5 साल की सावधि जमा 7.6 7.4 (तिमाही)

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-5 साल की रेकरिंग जमा 7.1 6.9 (तिमाही)

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-5 साल की वरिष्ठ नागरिक बचत योजना 8.3 8.3 (मासिक और भुगतान)

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-5 साल की मंथली इनकम अकाउंट स्कीम 7.5 7.3 (मासिक और भुगतान)

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-5 साल की नेशनल सेविंग्स सर्टिफिकेट 7.8 7.6 (सालाना)

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-पब्लिक प्रोविडेंट फंड ( PPF) 7.8 7.6 (सालाना)

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-किसान विकास पत्र 7.5 (115 महीने में मैच्योर) 7.3 (सालाना और 118 महीने में मैच्योर)

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-सुकन्या समृद्धि अकाउंट स्कीम 8.3 8.1 (सालाना)

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>RBI की वेबसाइट्स से (2 जनवरी 2018)
-आधार दर : 8.85% - 9.45%
-एमसीएलआर (ओवरनाइट) : 7.65% - 8.05%
-बचत जमा दर : 3.50% - 4.00%
-सावधि जमा दर > 1 वर्ष : 6.00% - 6.75%
-सरकारी प्रतिभूति बाजार
-6.79% सरकारी प्रतिभूति 2027 : 7.3367%
-91 दिवसीय खज़ाना बिल : 6.1908%*
-182 दिवसीय खज़ाना बिल : 6.3305%
-364 दिवसीय खज़ाना बिल : 6.4232%

* अंतिम नीलामी में कट-ऑफ

सरकार ने अब अपनी बचत पर सुरक्षित और ठीकठाक ब्याज पाने वाले लोगों को एक और झटका दिया है। 2 जनवरी, 2018 से मोदी सरकार ने 8 प्रतिशत ब्याज देने वाले सेविंग बांड को बंद करने का ऐलान किया है।

आपको बता दूं कि 8% सरकारी बचत :करयोग्य: बांड, 2003 को सरकार ने वर्ष 2003 में लॉन्च की थी। इस पर आठ प्रतिशत ब्याज का प्रावधान है। खुदरा निवेशकों को निवेश के लिए आकर्षित करने के लिए यह बांड लाया गया था। यह बांड 21 अप्रैल, 2003 को खुला था। इसकी निश्चित परिपक्वता अवधि छह साल की थी। इसमें निवेश की कोई ऊपरी सीमा तय नहीं थी। वित्त मंत्रालय ने बयान में कहा कि 8% जीओआई बच :करयोग्य: बांड, 2003 का सबस्क्रिप्शन 2 जनवरी, 2018 से बंद हो रहा है।

ये बांड उच्च ब्याज दर के कारण छोटी और फिक्स्ड डिपॉजिट की तुलना में काफी लोकप्रिय हैं। इन बांड्स की अवधि 6 साल होती है तथा न्यूनतम निवेश 1,000 रुपए का किया जा सकता है, जबकि अधिकतम निवेश की सीमा नहीं है। इसमें छमाही आधार पर ब्याज प्राप्त करने का विकल्प है और ये केवल फिजिकल फार्म में ही

उपलब्ध हैं तथा किसी स्टॉक एक्सचेंज पर ये सूचीबद्ध नहीं है तथा इनका कारोबार नहीं किया जा सकता है।इन बांड्स पर मिलने वाले ब्याज पर मामूली कर लगता है। इसलिए ये बांड्स वरिष्ठ नागरिकों और पेंशन पर निर्भर लोगों के बीच तय आय के कारण काफी लोकप्रिय थे।

((8 प्रतिशत जीओआई बचत (कर योग्य) बॉन्ड, 2003 बन्द किया जाना

((What Is Bond बांड क्या है

सवाल है कि अब ज्यादा ब्याज या रिटर्न के लिए आम लोगों, सीनियर सिटीजन या दूसरे लोगों को क्या करना चाहिए। क्या उनकी बचत पर जितना मिल रहा है उतने में संतोष करके चुपचाप बैठ जाना चाहिए या फिर कुछ रास्ता तलाशना चाहिए। अगर कोई ज्यादा रिटर्न चाहे तो उनके लिए शेयर बाजार या म्युचुअल फंड जैसे रिस्की निवेश साधन एक महत्वपूर्ण विकल्प है। लेकिन उन साधनों में पैसे लगाने से पहले उनको उन साधनों के बारे में विस्तार से जानकारी लेना जरूरी है। बिना उनकी जानकारी वहां पैसे ना लगाएं तो ही बेहतर है।

'सरकार चाहती है कि आपकी सेविंग्स पर आपको कम पैसे मिले', ज्यादा रिटर्न के लिए रास्ता तो तलाशना पड़ेगा

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