बैंकों के खिलाफ शिकायतों में 27% का इजाफा: RBI Annual Report

बैंकिंग लोकपाल योजना 2006 की वार्षिक रिपोर्ट

भारतीय रिज़र्व बैंक ने वर्ष 2016-2017 के लिए बैंकिंग लोकपाल योजना की वार्षिक रिपोर्ट आज जारी की।

मुख्य बातें

बैंकिंग लोकपाल के 20 कार्यालयों द्वारा 1,30,987 शिकायतें प्राप्त की गईं।
गत वर्ष की तुलना में शिकायतों की संख्या में 27 प्रतिशत की वृद्धि हुई।
बैंकिंग लोकपाल के कार्यालयों ने 92% की निपटान दर बनाई रखी।
बैंकिंग लोकपाल द्वारा 31 अधिनिर्णय जारी किए गए।
बैंकिंग लोकपाल के अधिनिर्णय/निर्णय के विरुद्ध अपीलीय प्राधिकरण के पास 15 अपीलें प्राप्त हुईं।
प्राप्त शिकायतों में प्रतिबद्धताओं को पूरा करने में विफलता, उचित व्यवहार संहिता के गैर-अनुपालन, भारतीय बैंकिंग संहिता और मानक बोर्ड (बी.सी.एस.बी.आई) से संबंधित शिकायतें सर्वाधिक रही जो कुल मिलाकर प्राप्त शिकायतों के 34 प्रतिशत रहीं।
प्राप्त शिकायतों का 12.5% ए.टी.एम/डेबिट कार्ड की शिकायतें रहीं।
प्राप्त शिकायतों का 6.4% क्रेडिट कार्ड की शिकायतें रहीं।
अन्य शिकायतें पेंशन(6.5%), पूर्व सूचना दिए बिना शुल्क लगाना(5.6%), जमा खाते (5.5%), ऋण और अग्रिम (4.2%), विप्रेषण(2.5%) संवर्गों की थीं।
बैंकिंग लोकपाल के कार्यालयों द्वारा 185 शिकायतें भारत सरकार के (सी.पी.जी.आर.ए.जी.एस) पोर्टल के माध्यम से प्राप्त हुईं।
616 आवेदन सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत प्राप्त हुए।
एक शिकायत को निपटाने का औसत व्यय ₹ 3780 रहा।
बैंकिंग लोकपाल के कार्यालयों ने योजना के प्रति जागरूकता फैलाने, विशेषकर उनके क्षेत्राधिकार के ग्रामीण और अर्धनगरीय क्षेत्रों में जागरूकता अभियान/आउटरीच कार्यक्रम, टाउन हॉल, विज्ञापन अभियान का आयोजन किया।

योजना

बैंकिंग लोकपाल योजना 1995 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 35 क के अंतर्गत 14 जून 1995 को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अधिसूचित की गई। योजना का लक्ष्य और उद्देश्य आम बैंक ग्राहकों के लिए बैंकिंग सेवाओं में कमियों से संबंधित शिकायतों के लिए एक त्वरित और लागत मुक्त निवारण तंत्र प्रदान करना था, जिसके अभाव में उन्हें अदालतों जैसे किसी अन्य निवारण मंच तक पहुंचने में कठिनाई होती है या अत्यधिक लागत लगती है। यह योजना अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों, अनुसूचित प्राथमिक शहरी सहकारी बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के लिए लागू है। योजना में लागू किए जाने के बाद कई संशोधन किए गए हैं। 1 जुलाई 2017 तक संशोधित की गई बैंकिंग लोकपाल योजना 2006, (बीओएस) फिलहाल प्रभावी है। विशिष्ट राज्यवार अधिकार क्षेत्र के साथ 20 बैंकिंग लोकपाल कार्यालय सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को कवर कर रहे हैं।

Reserve Bank of India releases Annual Report of the Banking Ombudsman Scheme 2006

The Reserve Bank of India, today, released the Annual Report of the Banking Ombudsman Scheme for the year 2016-2017.

Highlights

1,30,987 complaints were received by 20 Offices of the Banking Ombudsmen.
Complaints increased by 27% compared to the previous year.
Offices of Banking Ombudsmen maintained a disposal rate of 92%.
31 Awards were issued by the Banking Ombudsmen.
15 appeals were received by the Appellate Authority against the awards/ decisions of Banking Ombudsmen.
Complaints pertaining to failure to meet commitments, non-observance of fair practices code, Banking Codes and Standards Board of India (BCSBI) Codes taken together constituted the largest category of complaints with 34% of complaints received.
ATM/Debit card complaints comprised 12.5% of complaints received.
Credit card complaints comprised 6.4% of complaints received.
Complaints in the category of pension (6.5%), levy of charges without prior notice (5.6%), deposit accounts (5.5%), loans and advances (4.2%), remittances (2.5%) were other areas of complaints.
185 complaints were received by the Offices of Banking Ombudsman through the Government of India (CPGRAMS) portal.
616 applications were received under the Right to Information Act.
Average cost of handling one complaint was ₹ 3780.
Offices of Banking Ombudsman organised awareness campaigns/outreach activities, town hall events, advertisement campaigns to spread awareness about the Scheme primarily covering the rural and semi-urban areas of their respective jurisdictions.

The Scheme

The Banking Ombudsman Scheme, 1995 was notified by the Reserve Bank of India on June 14, 1995 under section 35A of the Banking Regulation Act, 1949. The aim and objective of the Scheme is to provide a quick and cost free resolution mechanism for complaints relating to deficiency of banking services of common bank customers, who otherwise find it difficult or cost prohibitive to approach any other redressal fora such as courts. The Scheme is applicable to Scheduled Commercial Banks, Scheduled Primary Urban Co-operative Banks and the Regional Rural Banks. The Scheme has undergone several revisions since its inception. Presently, the Banking Ombudsman Scheme 2006, as amended up to July 1, 2017, is in operation. There are 20 Banking Ombudsmen with specific State-wise jurisdiction covering all the States and Union Territories.

बैंकों के खिलाफ शिकायतों में 27% का इजाफा: RBI Annual Report

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