संयुक्त राष्ट्र के भारत में स्थानीय समन्वयक यूरी अफानासिएव ने कहा कि यह देश अपने वित्तीय समावेशन लक्ष्य को और करीब ले जा सकता है क्योंकि प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत 30 करोड़ बैंक खाते खोले जाने के बावजूद अभी भी छह करोड़ लोगों के पास बैंक खाते नहीं हैं।
श्री अफानासिएव ने वित्तीय समावेशन पर संयुक्त राष्ट्र द्वारा आयोजित सम्मेलन में कहा कि वित्तीय सेवाओं के लिए पंजीकृत अधिकतर लोग शहरी पुरुष हैं, जिसका अर्थ है कि महिलायें विशेषकर ग्रामीण महिलायें बहुत बड़े अनुपात में बैंकिंग के दायरे से बाहार हैं और वे वित्तीय शोषण के जोखिम से घिरी हो सकती हैं।
साभार-(वार्ता)
कोई टिप्पणी नहीं