| राज्यों में कारोबार संबंधी सुधारों के क्रियान्वयन का आकलन | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग (डीआईपीपी) ने विश्व बैंक समूह के साथ मिलकर राज्यों में कारोबार संबंधी सुधारों के क्रियान्वयन के आकलन 2015-16 के निष्कर्ष जारी कर दिये हैं। इस आकलन के तहत यह अध्ययन किया गया है कि किन-किन राज्यों ने डीआईपीपी की राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश संबंधी 340 सूत्री कारोबारी सुधार कार्य योजना (बीआरएपी) 2015-16 को किस हद तक लागू किया है। इसके तहत 01 जुलाई, 2015 से लेकर 30 जून, 2016 तक की अवधि को कवर किया गया है। बीआरएपी में किसी विशिष्ट व्यवसाय के जीवन चक्र से जुड़े 10 सुधार क्षेत्रों से वास्ता रखने वाली 58 नियामकीय प्रक्रियाओं, नीतियों, प्रथाओं और प्रक्रियाओं के अंतर्गत सुधारों के लिए सिफारिशें शामिल हैं।
इस आकलन के लिए आंकड़े राज्य सरकारों से बीआरएपी पोर्टल पर इकट्ठे किये गये। विश्व में अपनी तरह के इस पहले पोर्टल से राज्य सरकारों को क्रियान्वित सुधारों के साक्ष्य पेश करने में मदद मिली। कम से कम 32 राज्यों एवं केन्द्र शासित प्रदेशों की सरकारों ने 7124 सुधारों के क्रियान्वयन के साक्ष्य पेश किये। इन आंकड़ों की समीक्षा विश्व बैंक की टीम ने की और इनकी पुष्टि डीआईपीपी की टीम ने की।
आकलन के निष्कर्षों से यह पता चलता है कि राज्यों ने अपने यहां कारोबार में और ज्यादा आसानी सुनिश्चित करने की दिशा में निश्चित तौर पर आवश्यक कदम उठाये हैं। राष्ट्रीय क्रियान्वयन औसत 48.93 प्रतिशत आंका गया है, जो पिछले साल के 32 प्रतिशत के राष्ट्रीय औसत से काफी अधिक है। इससे यह पता चलता है कि राज्यों ने इस वर्ष इस दिशा में काफी प्रगति की है।
30 जून, 2016 को राज्यों की अंतिम रैंकिंग को निम्नलिखित तालिका में दर्शाया गया है :
सुधारों के क्रियान्वयन के आधार पर राज्यों को चार श्रेणियों में कुछ इस तरह से विभाजित किया गया है :
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Source: pib.nic.in
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