कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है। वित्त मंत्रालय ने वित्त वर्ष 2015-16 के लिए कर्मचारी भविष्य
निधि (EPF) जमा पर 8.8% की दर से ब्याज दिए जाने को मंजूरी दे दी है। पहले सरकार ने 8.7 % की दर से ब्याज देने का फैसला किया था, जिसका काफी विरोध हो रहा था। ट्रेड यूनियनों के अलावा विपक्षी पार्टियां भी ब्याज घटाने का विरोध कर रहे थे।
केंद्रीय श्रम मंत्री बंडारू दत्तात्रेय ने ब्याज दर बढ़ोतरी की घोषणा करते हुए कहा , 'मुझे खुशी है कि वित्त मंत्रालय 8.8% की ब्याज दर देने पर सहमत हो गया है।'
बजट के बाद तीसरा बदलाव:
यह तीसरा मौका है, जब सरकार को वार्षिक बजट में ईपीएफ से जुड़े प्रस्ताव को वापस लेना पड़ा है। इससे पहले ईपीएफ निकासी पर टैक्स लगाने और ईपीएफ खाते में नियोक्ता द्वारा जमा राशि को निकालने के लिए कर्मचारियों की आयुसीमा बढ़ाकर 58 वर्ष किए जाने के प्रस्ताव को भी भारी विरोध के बाद वापस लेना पड़ा था। ये दोनों ही प्रस्ताव लाखों नौकरीपेशा लोगों के खिलाफ बताए गए थे और मध्य वर्ग एवं कर्मचारी यूनियनों में इसके खिलाफ काफी गुस्सा था।
निधि (EPF) जमा पर 8.8% की दर से ब्याज दिए जाने को मंजूरी दे दी है। पहले सरकार ने 8.7 % की दर से ब्याज देने का फैसला किया था, जिसका काफी विरोध हो रहा था। ट्रेड यूनियनों के अलावा विपक्षी पार्टियां भी ब्याज घटाने का विरोध कर रहे थे।
केंद्रीय श्रम मंत्री बंडारू दत्तात्रेय ने ब्याज दर बढ़ोतरी की घोषणा करते हुए कहा , 'मुझे खुशी है कि वित्त मंत्रालय 8.8% की ब्याज दर देने पर सहमत हो गया है।'
बजट के बाद तीसरा बदलाव:
यह तीसरा मौका है, जब सरकार को वार्षिक बजट में ईपीएफ से जुड़े प्रस्ताव को वापस लेना पड़ा है। इससे पहले ईपीएफ निकासी पर टैक्स लगाने और ईपीएफ खाते में नियोक्ता द्वारा जमा राशि को निकालने के लिए कर्मचारियों की आयुसीमा बढ़ाकर 58 वर्ष किए जाने के प्रस्ताव को भी भारी विरोध के बाद वापस लेना पड़ा था। ये दोनों ही प्रस्ताव लाखों नौकरीपेशा लोगों के खिलाफ बताए गए थे और मध्य वर्ग एवं कर्मचारी यूनियनों में इसके खिलाफ काफी गुस्सा था।
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