बैंक के पास विलफुल डिफॉल्टर्स से निपटने का पूरा अधिकार: अरुण जेटली
सरकारी बैंकों की एसेट क्वालिटी की चिंता के बीच वित्त मंत्री अरिण जेटली ने कहा है कि उनके पास इरादतन चूककर्ता से निपटने का पूरा अधिकार है। साथ ही उन्होंने उम्मीद जताई है कि आने वाले दिनों में बैंकों की एसेट क्वालिटी में सुधार देखने को मिलेगा। बैंकर्स से बैंकिंग सेक्टर की सेहत पर हुई बैठक के बाद वित्त मंत्री ने इसकी जानकारी दी।
सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक प्रमुखों के साथ बैठक में वित्त मंत्री ने रिजर्व बैंक द्वारा सितंबर में नीतिगत दरों में कटौती के मद्देनजर ब्याज दरों की भी समीक्षा की। छह माह में बैंकों की दूसरी तिमाही समीक्षा के दौरान बैंकों के एनपीए को कम करने के लिए संस्थागत उपायों पर भी विचार विमर्श किया गया।
सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की सकल गैर-निष्पादित आस्तियां (एनपीए) जून अंत तक बढ़कर 6.03% हो गईं, जो इस साल मार्च तक 5.20% पर थीं।
इस बैठक में भाग लेने वालों में वित्त राज्य मंत्री जयंत सिन्हा, भारतीय रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर कुंद्रा, सचिव (वित्तीय सेवा) अंजुली छिब दुग्गल और भारत सरकार के विभिन्न अन्य मंत्रालयों के सचिव और वित्त मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी शामिल थे। इससे पहले, सूक्ष्म, लघु एवं मझोले उद्यम मंत्रालय (एमएसएमई) के सचिव श्री अनूप पुजारी ने बैंकों द्वारा वित्त पोषण समेत एमएसएमई क्षेत्र से संबंधित मुद्धों पर चर्चा की। नवीन, तथा नवीकरणीय उर्जा मंत्रालय के सचिव ने अगले पांच वर्षों के दौरान नवीकरणीय उर्जा परियोजनाओं के वित्त पोषण के प्रति बैंकों की प्रतिबद्धता का विवरण दिया और बैंकों द्वारा किए जा रहे प्रयासों की सराहना की। उपरोक्त कई अन्य कार्यक्रमों के अतिरिक्त, निम्नलिखित प्रमुख मुद्धों पर भी चर्चा की गई।
पीएसबी ने ऋण विस्तार को बेहतर बनाने के लिए उठाए गए विभिन्न कदमों पर चर्चा की। बैठक में सितंबर, 2015 तक 48.25 लाख करोड के कुल घरेलू ऋण प्रवाह की क्षेत्रवार रूपरेखा का जायजा लिया और दर्ज किया कि वर्ष के लिए ऋण लक्ष्य का 58% अर्जित कर लिया गया है।
वित्त मंत्री जेटली ने विद्या लक्ष्मी पोर्टल को गतिशील बनाने में बैंकों द्वारा की गई प्रगति की समीक्षा की। आवास ऋण में 18.69% की अच्छी वृद्धि की चर्चा करते हुए पीएसबी को प्राथमिकता क्षेत्र आवास ऋण में बढोतरी अर्जित करने के लिए भी प्रोत्साहित किया गया। बैठक में प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के प्रभाव को बढाने के तरीकों पर भी विस्तार से चर्चा की गई। वित्त मंत्री जेटली ने बैंकों से संवितरण में तेजी लाने का आग्रह किया। पीएसबी से अपेक्षा की गई कि वह चालू वित्त वर्ष के दौरान कम से कम 70,000 करोड की संवितरण क्षमता को अर्जित करें।
सरकारी बैंकों की एसेट क्वालिटी की चिंता के बीच वित्त मंत्री अरिण जेटली ने कहा है कि उनके पास इरादतन चूककर्ता से निपटने का पूरा अधिकार है। साथ ही उन्होंने उम्मीद जताई है कि आने वाले दिनों में बैंकों की एसेट क्वालिटी में सुधार देखने को मिलेगा। बैंकर्स से बैंकिंग सेक्टर की सेहत पर हुई बैठक के बाद वित्त मंत्री ने इसकी जानकारी दी।
सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक प्रमुखों के साथ बैठक में वित्त मंत्री ने रिजर्व बैंक द्वारा सितंबर में नीतिगत दरों में कटौती के मद्देनजर ब्याज दरों की भी समीक्षा की। छह माह में बैंकों की दूसरी तिमाही समीक्षा के दौरान बैंकों के एनपीए को कम करने के लिए संस्थागत उपायों पर भी विचार विमर्श किया गया।
सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की सकल गैर-निष्पादित आस्तियां (एनपीए) जून अंत तक बढ़कर 6.03% हो गईं, जो इस साल मार्च तक 5.20% पर थीं।
इस बैठक में भाग लेने वालों में वित्त राज्य मंत्री जयंत सिन्हा, भारतीय रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर कुंद्रा, सचिव (वित्तीय सेवा) अंजुली छिब दुग्गल और भारत सरकार के विभिन्न अन्य मंत्रालयों के सचिव और वित्त मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी शामिल थे। इससे पहले, सूक्ष्म, लघु एवं मझोले उद्यम मंत्रालय (एमएसएमई) के सचिव श्री अनूप पुजारी ने बैंकों द्वारा वित्त पोषण समेत एमएसएमई क्षेत्र से संबंधित मुद्धों पर चर्चा की। नवीन, तथा नवीकरणीय उर्जा मंत्रालय के सचिव ने अगले पांच वर्षों के दौरान नवीकरणीय उर्जा परियोजनाओं के वित्त पोषण के प्रति बैंकों की प्रतिबद्धता का विवरण दिया और बैंकों द्वारा किए जा रहे प्रयासों की सराहना की। उपरोक्त कई अन्य कार्यक्रमों के अतिरिक्त, निम्नलिखित प्रमुख मुद्धों पर भी चर्चा की गई।
पीएसबी ने ऋण विस्तार को बेहतर बनाने के लिए उठाए गए विभिन्न कदमों पर चर्चा की। बैठक में सितंबर, 2015 तक 48.25 लाख करोड के कुल घरेलू ऋण प्रवाह की क्षेत्रवार रूपरेखा का जायजा लिया और दर्ज किया कि वर्ष के लिए ऋण लक्ष्य का 58% अर्जित कर लिया गया है।
वित्त मंत्री जेटली ने विद्या लक्ष्मी पोर्टल को गतिशील बनाने में बैंकों द्वारा की गई प्रगति की समीक्षा की। आवास ऋण में 18.69% की अच्छी वृद्धि की चर्चा करते हुए पीएसबी को प्राथमिकता क्षेत्र आवास ऋण में बढोतरी अर्जित करने के लिए भी प्रोत्साहित किया गया। बैठक में प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के प्रभाव को बढाने के तरीकों पर भी विस्तार से चर्चा की गई। वित्त मंत्री जेटली ने बैंकों से संवितरण में तेजी लाने का आग्रह किया। पीएसबी से अपेक्षा की गई कि वह चालू वित्त वर्ष के दौरान कम से कम 70,000 करोड की संवितरण क्षमता को अर्जित करें।
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