केंद्रीय वित्त, कॉर्पोरेट मामले, सूचना और प्रसारण मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि भारत प्रक्रिया को सरल बनाकर निवेश आकर्षित करने की नीति का पालन कर रहा है। राज्यों को भी निवेश प्रक्रिया के दौरान समयावधि में कटौती करके इसी नीति का अनुशरण करना चाहिए। निवेशक अपनी इच्छा अनुसार स्थान और विभिन्न राज्यों का चयन कर रहे हैं। जयपुर में रिसर्जेंट राजस्थान भागीदारी शिखर सम्मेलन का उद्धाटन करते हुए उन्होंने कहा कि व्यापार को सरल बनाने के मामले में राजस्थान को अग्रणी होना चाहिए।
आकांक्षापूर्ण क्षेत्रीय सहायता वृद्धि, सुधार और परिवर्तन में बढोतरी होने के कारण जनसमर्थन में भी वृद्धि हो रही है। सरकारों को चाहिए कि शासन को भ्रष्टाचार से मुक्त करें और यह भी सुनिश्चित करें कि हमारे टैक्स न्याय संगत हों और बिना किसी भेदभाव के भूमि आदि सुविधाएं सुनिश्चित की जाएं।
उन्होंने कहा कि राजस्थान एतिहासिक भूमि वाला राज्य है। इसके शहर और गांव वास्तव में इतिहास के प्रतीक हैं। राजस्थान के लोगों का यह गुण है कि वे पूरे देश में या विश्व में कहीं भी जाकर धन को कई गुणा बढ़ा लेते हैं और उन्हें अपनी जड़ों पर गर्व रहता है। उन्होंने राज्यों से अनुरोध किया कि वे विकास का ऐसा मॉडल अपनाएं जिसमें निजी क्षेत्र से अधिक से अधिक निवेश उपलब्ध हो सके।
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