PNB में पैसा रखने वाले हो जाएं सावधान! 15 अप्रैल तक कर लें ये काम

PNB अकाउंट धारक सावधान! 15 अप्रैल 2026 के बाद इन इनऑपरेटिव अकाउंट्स को बंद कर देगा बैंक – KYC अपडेट न किया तो खाता स्वतः बंद, तुरंत ऐसे बचाएं अपना पैसा



आप पंजाब नेशनल बैंक (PNB) के सेविंग्स या करंट अकाउंट धारक हैं तो यह खबर आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। PNB ने अपने ग्राहकों को चेतावनी दी है कि 15 अप्रैल 2026 तक KYC अपडेट न करने वाले इनऑपरेटिव अकाउंट्स को 16 अप्रैल 2026 से बंद कर दिया जाएगा। बैंक बिना किसी अतिरिक्त नोटिस के ये खाते बंद करेगा, जिससे आपका पैसा और वित्तीय लेन-देन प्रभावित हो सकता है।इनऑपरेटिव अकाउंट क्या है और क्यों बंद हो रहा है?
भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के नियमों के अनुसार, कोई भी सेविंग्स या करंट अकाउंट अगर दो साल से ज्यादा समय तक ग्राहक द्वारा शुरू किए गए कोई लेन-देन (ट्रांजेक्शन) नहीं होता, तो उसे इनऑपरेटिव (निष्क्रिय) माना जाता है। PNB अब KYC नियमों का पालन सुनिश्चित करने के लिए ऐसे खातों को बंद करने की प्रक्रिया शुरू कर रहा है। बैंक का कहना है कि बिना KYC अपडेट के ये खाते सक्रिय नहीं किए जा सकते।डेडलाइन क्या है और क्या होगा अगर समय पर एक्शन न लिया?
  • KYC अपडेट की अंतिम तारीख: 15 अप्रैल 2026
  • अकाउंट बंद होने की तारीख: 16 अप्रैल 2026 या उसके बाद
    अगर आप इस डेडलाइन तक KYC पूरा नहीं करते, तो बैंक बिना बताए आपके अकाउंट को बंद कर देगा। इससे आपके फंड्स तक पहुंचना मुश्किल हो सकता है और भविष्य में नई सुविधाएं भी प्रभावित होंगी।
अपना अकाउंट बचाने के लिए अभी ये स्टेप्स फॉलो करें
PNB ने ग्राहकों को आसान तरीके बताए हैं ताकि आप घर बैठे या ब्रांच जाकर KYC अपडेट कर सकें:
  1. होम ब्रांच में अपडेट: अपनी बेस ब्रांच में जाकर रिक्वेस्ट लेटर के साथ ताजा KYC डॉक्यूमेंट्स जमा करें।
  2. अन्य ब्रांच में अपडेट: आधार डिटेल्स के साथ रिक्वेस्ट लेटर दें। अगर बायोमेट्रिक चैनल से री-KYC पूरा है तो ब्रांच इसे वेरिफाई कर अकाउंट को ऑपरेटिव बना देगी।
  3. डिजिटल तरीका: बैंक के ऐप, नेट बैंकिंग, SMS या V-CIP (वीडियो-बेस्ड KYC) का इस्तेमाल करें।
  4. एक्टिवेशन के लिए ट्रांजेक्शन: फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन (जमा या निकासी) या कुछ नॉन-फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन (जैसे बैलेंस चेक, चेकबुक रिक्वेस्ट – 2FA के साथ) करके भी अकाउंट सक्रिय किया जा सकता है।
Be Your Money Manager की सलाह
अपने पैसे की सुरक्षा सबसे पहले! अगर आपका PNB अकाउंट दो साल से ज्यादा समय से निष्क्रिय है, तो आज ही KYC अपडेट कर लें। छोटी सी लापरवाही आपके वित्तीय प्लान को बिगाड़ सकती है। हमेशा याद रखें – नियमित ट्रांजेक्शन और समय पर KYC अपडेट ही आपके बैंक अकाउंट को सक्रिय और सुरक्षित रखते हैं। अधिक पर्सनल फाइनेंस टिप्स, निवेश सलाह और बैंकिंग अपडेट्स के लिए www.beyourmoneymanager.com पर विजिट करें। हम आपके पैसे का स्मार्ट मैनेजमेंट पार्टनर हैं! अस्वीकरण: यह रिपोर्ट PNB और RBI के सार्वजनिक दिशानिर्देशों पर आधारित है। नवीनतम जानकारी के लिए आधिकारिक PNB ऐप, वेबसाइट या ब्रांच से संपर्क करें।  
Rajanish Kant मंगलवार, 17 मार्च 2026
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HDFC Bank, Axis Bank और PNB में पैसा रखने वालों के लिए जरूरी खबर

HDFC Bank, Axis Bank और PNB ने 3 साल में सबसे ज्यादा मिनिमम बैलेंस पेनल्टी वसूली! ₹8,000+ करोड़ का खुलासा | संसदीय डेटा 2026

• HDFC Bank ने FY 2022-23 से FY 2024-25 तक कुल ₹3,871.77 करोड़ की मिनिमम बैलेंस पेनल्टी कलेक्ट की – प्राइवेट बैंकों में नंबर 1!
• Axis Bank ने ₹2,705.97 करोड़ वसूले, दूसरे नंबर पर
• PNB (Punjab National Bank) ने पब्लिक सेक्टर बैंकों में सबसे ज्यादा ₹1,577.87 करोड़ की पेनल्टी ली
• तीनों वित्तीय वर्षों में प्राइवेट + पब्लिक बैंकों ने कुल ₹8,092.83 करोड़ (PSBs अकेले) चार्ज किए – लोकसभा में वित्त मंत्रालय का डेटा (9 मार्च 2026)
• जरूरी जानकारी: जीरो बैलेंस अकाउंट्स (PMJDY, BSBD) पर कोई पेनल्टी नहीं! छोटे खाताधारक बचें, MAB मेंटेन करें या फ्री अकाउंट चुनें
• सलाह: अपने बैंक अकाउंट चेक करें, अनावश्यक पेनल्टी से बचें और फाइनेंशियल इंक्लूजन का फायदा लें 

   


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2-अचानक की गई बंदी इंसान को संभलने का मौका नहीं देती। ऐसे में आनंद के साथ जीने के उपाय क्या हैं। मेरी इस किताब में पढ़िये...बंदी में कैसे रहें बिंदास" 
3-अमीर बनने के लिए पैसों से खेलना आना चाहिए। पैसों से खेलने की कला सीखने के लिए पढ़िये...
4-बच्चों को फाइनेंशियल एजुकेशन क्यों देना चाहिए पर हिन्दी में किताब- 'बेटा हमारा दौलतमंद बनेगा' - 
5-अमीर बनने की ख्वाहिश हममें से हर किसी की होती है, लेकिन इसके लिए लोगों को पैसे से पैसा बनाने की कला तो आनी चाहिए। कैसे आएगी ये कला, पढ़िये - 'आपका पैसा, आप संभालें' - 
6-इंसान के पास संसाधन या मार्गदर्शन हो या ना हो, सपने जरूर होने चाहिए। सिर्फ सपने के सहारे भी कामयाब होने वालों की दुनिया में कमी नहीं है। - 'जब सपने बन जाते हैं मार्गदर्शक' -
7-बेटियों को बहादुर बनने दीजिए और बनाइये, ये समय की मांग है,  "बेटी तुम बहादुर ही बनना " -
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Rajanish Kant सोमवार, 16 मार्च 2026
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RBI ने ₹2000 मूल्यवर्ग के बैंकनोटों पर बड़ा अपडेट दिया

₹2000 मूल्यवर्ग के बैंकनोटों को वापस लेना – स्थिति



भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 19 मई 2023 की प्रेस प्रकाशनी 2023-2024/257 के माध्यम से ₹2000 मूल्यवर्ग के बैंकनोटों को संचलन से वापस लेने की घोषणा की थी। ₹2000 के बैंकनोटों को वापस लेने संबंधी स्थिति को भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर प्रकाशित किया जाता रहा है।  इस संबंध में पिछली प्रेस प्रकाशनी 2 फरवरी 2026 को प्रकाशित की गई थी।

2. ₹2000 के बैंकनोटों को जमा करने और/ या बदलने की सुविधा 7 अक्तूबर 2023 तक देश की सभी बैंक शाखाओं में उपलब्ध थी।

3. ₹2000 के बैंकनोटों को बदलने की सुविधा 19 मई 2023 से भारतीय रिज़र्व बैंक के 19 निर्गम कार्यालयों (भारतीय रिज़र्व बैंक निर्गम कार्यालय)1 में उपलब्ध है। 9 अक्तूबर 2023 से, भारतीय रिज़र्व बैंक के निर्गम कार्यालय, व्यक्तियों/ संस्थाओं से उनके बैंक खातों में जमा करने के लिए भी ₹2000 के बैंकनोट स्वीकार कर रहे हैं। इसके अलावा, जन सामान्य अपने बैंक खातों में जमा करने हेतु देश के किसी भी डाकघर से भारतीय डाक के माध्यम से भारतीय रिज़र्व बैंक के किसी भी निर्गम कार्यालय को ₹2000 के बैंक नोट भेज रहे हैं।

4. 19 मई 2023 को कारोबार की समाप्ति पर, जब ₹2000 के बैंकनोटों को वापस लेने की घोषणा की गई थी, संचलन में ₹2000 के बैंकनोटों का कुल मूल्य ₹3.56 लाख करोड़ था, जो अब 28 फरवरी 2026 को कारोबार की समाप्ति पर घटकर ₹5,551 करोड़ रह गया है। इस प्रकार, 19 मई 2023 तक संचलन में मौजूद ₹2000 बैंकनोटों में से 98.44% वापस आ गए हैं। 

5. ₹2000 के बैंकनोट वैध मुद्रा बने रहेंगे।       

(साभार-www.rbi.org)


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Rajanish Kant रविवार, 8 मार्च 2026
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International Women’s Day 2026: भारत में महिलाओं की आर्थिक स्वतंत्रता को बढ़ावा देने वाली 6 बड़ी पहल

International Women’s Day 2026 के अवसर पर जानिए भारत में महिलाओं की आर्थिक स्वतंत्रता को बढ़ावा देने वाली 6 प्रमुख योजनाएँ और पहल—लखपति दीदी, पीएम आवास योजना, डिजिटल नारी और अन्य कार्यक्रम।



भारत में महिलाएँ आज तेजी से उद्यमिता, डिजिटल फाइनेंस और आर्थिक आत्मनिर्भरता की दिशा में आगे बढ़ रही हैं। स्वयं सहायता समूहों का नेतृत्व करने से लेकर छोटे-छोटे व्यवसाय चलाने और डिजिटल भुगतान प्लेटफॉर्म का उपयोग करने तक, महिलाएँ अब आर्थिक व्यवस्था का महत्वपूर्ण हिस्सा बन रही हैं।

PayNearby Women Financial Index 2026 के अनुसार, ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों की लगभग 38% महिलाएँ हर सप्ताह कम से कम एक बार UPI का उपयोग करती हैं। वे इसका इस्तेमाल मुख्यतः रोज़मर्रा के खर्चों जैसे किराना, बिजली बिल भुगतान और मोबाइल रिचार्ज के लिए करती हैं। यह आंकड़ा महिलाओं में बढ़ती डिजिटल वित्तीय जागरूकता का स्पष्ट संकेत है।

इस बदलाव को सरकार की नीतियों और फिनटेक कंपनियों के नवाचारों से भी गति मिल रही है। Union Budget 2026-27 में जेंडर बजट का आवंटन बढ़ाकर ₹1.07 लाख करोड़ से अधिक किया गया है। इसके साथ ही महिलाओं के उद्यम को बढ़ावा देने के लिए Self-Help Entrepreneur (SHE) Marts जैसी पहलें भी शुरू की गई हैं।

सरकारी योजनाएँ, डिजिटल वित्तीय उपकरण और जमीनी स्तर पर काम करने वाले उद्यम नेटवर्क मिलकर महिलाओं को क्रेडिट तक पहुंच, वित्तीय साक्षरता और व्यवसाय विस्तार में मदद कर रहे हैं।

International Women’s Day 2026 के अवसर पर आइए जानते हैं भारत में महिलाओं की आर्थिक स्वतंत्रता को तेज़ी से आगे बढ़ाने वाली 6 प्रमुख पहलें।

1. लखपति दीदी योजना (Lakhpati Didi Scheme)

राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (NRLM) के तहत शुरू की गई लखपति दीदी योजना का लक्ष्य वर्ष 2029 तक 2 करोड़ ग्रामीण महिलाओं को “लखपति दीदी” बनाना है।

इस योजना के अंतर्गत महिलाओं को स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से स्वरोजगार और छोटे व्यवसाय शुरू करने के लिए प्रशिक्षण, ऋण और बाज़ार से जुड़ने की सुविधा दी जाती है।

महिलाओं को कई क्षेत्रों में प्रशिक्षण दिया जाता है जैसे:

  • डेयरी व्यवसाय

  • सिलाई और फैशन

  • कृषि आधारित व्यवसाय

  • डिजिटल सेवाएँ

इस पहल के तहत 1.5 करोड़ से अधिक महिलाएँ पहले ही सालाना ₹1 लाख से अधिक की आय अर्जित कर रही हैं, जबकि लक्ष्य 3 करोड़ महिलाओं तक पहुँचने का है।

यह योजना न केवल आर्थिक स्थिरता देती है बल्कि महिलाओं को समाज में सम्मान और पहचान भी दिलाती है।

2. प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY)

प्रधानमंत्री आवास योजना केवल घर उपलब्ध कराने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह महिलाओं के संपत्ति स्वामित्व और आर्थिक सशक्तिकरण का भी एक बड़ा माध्यम बन चुकी है।

इस योजना में यह अनिवार्य किया गया है कि घर के स्वामित्व दस्तावेज़ में महिला का नाम सह-मालिक या प्राथमिक मालिक के रूप में शामिल हो।

25 अगस्त 2025 तक:

  • 1.2 करोड़ से अधिक घर स्वीकृत किए जा चुके हैं

  • लगभग 75% घर पूरे हो चुके हैं

महिलाओं के नाम संपत्ति होने से उन्हें कई फायदे मिलते हैं:

  • बैंक से ऋण लेने में आसानी

  • आर्थिक सुरक्षा

  • परिवार और समाज में निर्णय लेने की क्षमता

विशेषकर टियर-2 और टियर-3 शहरों में यह बदलाव बेहद प्रभावशाली साबित हो रहा है।

3. उड़ान क्रॉनिकल्स (Udaan Chronicles)

Udaan Chronicles एक मेंटरशिप और जागरूकता कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य छोटे व्यवसाय चलाने वाली महिलाओं को व्यावसायिक कौशल और वित्तीय शिक्षा प्रदान करना है।

इस पहल के तहत महिलाओं को सिखाया जाता है:

  • बिज़नेस मैनेजमेंट

  • क्रेडिट सिस्टम की समझ

  • डिजिटल फाइनेंस टूल्स का उपयोग

इसके साथ ही Bharat Women Aspiration Index (BWAI) और Local Role Model Programme जैसे कार्यक्रम महिलाओं के लिए प्रेरणादायक नेटवर्क तैयार करते हैं।

इससे महिलाओं को न केवल ज्ञान मिलता है बल्कि उन्हें मार्गदर्शन और प्रेरणा भी मिलती है ताकि वे अपने व्यवसाय को बड़े स्तर तक ले जा सकें।

4. डिजिटल नारी पहल (Digital Naari Initiative)

Digital Naari Program एक ऐसा माइक्रो-उद्यमी मॉडल है जो महिलाओं को अपने समुदाय में डिजिटल और बैंकिंग सेवाएँ उपलब्ध कराने वाला “डिजिटल साथी” बनने का अवसर देता है।

इस कार्यक्रम के माध्यम से महिलाएँ अपने क्षेत्र में लोगों को सेवाएँ देती हैं जैसे:

  • बैंकिंग सेवाएँ

  • बीमा

  • स्वास्थ्य और स्वच्छता सेवाएँ

  • क्रेडिट और वित्तीय सेवाएँ

मुख्य आँकड़े:

  • 1.5 लाख से अधिक महिलाएँ जुड़ चुकी हैं

  • 10,000 से अधिक पिनकोड क्षेत्रों में सक्रिय

  • हर साल ₹10,000 करोड़ से अधिक के लेन-देन

इनमें से 60% महिलाएँ पहली बार उद्यमी बनी हैं, और वे हर महीने लगभग ₹3500 – ₹5000 तक की आय अर्जित कर रही हैं।

5. STEP (Support to Training and Employment Programme)

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की यह योजना ग्रामीण और वंचित समुदाय की महिलाओं को कौशल प्रशिक्षण और रोजगार के अवसर उपलब्ध कराती है।

STEP कार्यक्रम के तहत महिलाओं को 10 प्रमुख क्षेत्रों में प्रशिक्षण दिया जाता है, जैसे:

  • कृषि

  • हथकरघा और हस्तशिल्प

  • आतिथ्य उद्योग

  • आईटी और डिजिटल सेवाएँ

इस पहल का उद्देश्य महिलाओं को केवल रोजगार दिलाना नहीं बल्कि उन्हें आत्मनिर्भर और आत्मविश्वासी बनाना है।

6. प्रोगशक्ति (ProgShakti Initiative)

ProgShakti महिलाओं द्वारा संचालित MSME व्यवसायों को वित्तीय सहायता देने के लिए शुरू की गई पहल है।

इस कार्यक्रम की प्रमुख विशेषताएँ:

  • ₹10 लाख तक का बिना गिरवी (Collateral-Free) ऋण

  • ऋण लेने के लिए पुरुष सह-आवेदक की आवश्यकता नहीं

  • वित्तीय साक्षरता और व्यवसाय प्रबंधन प्रशिक्षण

यह पहल विशेष रूप से ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों की महिला उद्यमियों को ध्यान में रखकर बनाई गई है ताकि वे अपने व्यवसाय को बढ़ा सकें।

निष्कर्ष

आज भारत में महिलाएँ केवल योजनाओं की लाभार्थी नहीं रह गई हैं, बल्कि वे उद्यमी, निर्णयकर्ता और स्थानीय अर्थव्यवस्था की महत्वपूर्ण शक्ति बनती जा रही हैं।

सरकारी योजनाएँ, डिजिटल तकनीक और सामुदायिक नेटवर्क मिलकर महिलाओं के लिए एक मजबूत आर्थिक पारिस्थितिकी तंत्र (Ecosystem) तैयार कर रहे हैं।

भारत जब 2027 तक $5 ट्रिलियन और 2047 तक $30 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है, तब महिलाओं की आर्थिक भागीदारी केवल सामाजिक सुधार नहीं बल्कि स्मार्ट इकॉनमिक रणनीति भी है।

महिलाओं की वित्तीय स्वतंत्रता ही भारत के समावेशी और सशक्त भविष्य की नींव है। 💰👩‍💼

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2-अचानक की गई बंदी इंसान को संभलने का मौका नहीं देती। ऐसे में आनंद के साथ जीने के उपाय क्या हैं। मेरी इस किताब में पढ़िये...बंदी में कैसे रहें बिंदास" 
3-अमीर बनने के लिए पैसों से खेलना आना चाहिए। पैसों से खेलने की कला सीखने के लिए पढ़िये...
4-बच्चों को फाइनेंशियल एजुकेशन क्यों देना चाहिए पर हिन्दी में किताब- 'बेटा हमारा दौलतमंद बनेगा' - 
5-अमीर बनने की ख्वाहिश हममें से हर किसी की होती है, लेकिन इसके लिए लोगों को पैसे से पैसा बनाने की कला तो आनी चाहिए। कैसे आएगी ये कला, पढ़िये - 'आपका पैसा, आप संभालें' - 
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Rajanish Kant
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Lending and Deposit Rates of Scheduled Commercial Banks – February 2026

बैंक ऋण का क्षेत्रवार अभिनियोजन – जनवरी 2026



वर्ष 2026 के जनवरी माह के लिए 41 चुनिंदा अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी) से जुटाए गए बैंक ऋण के क्षेत्रवार अभिनियोजन संबंधी आंकड़े, जो सभी एससीबी1 के कुल खाद्येतर ऋण का लगभग 95 प्रतिशत होता है, विवरण I और II में दिए गए हैं।

वर्ष-दर-वर्ष (व-द-व) आधार पर देखें तो, खाद्येतर बैंक ऋण2 31 जनवरी 2026 को समाप्त पखवाड़े की स्थिति के अनुसार 14.4 प्रतिशत की दर से बढ़ा, जबकि पिछले वर्ष (अर्थात, 24 जनवरी 2025) के इसी पखवाड़े में यह 11.3 प्रतिशत था।

31 जनवरी 2026 को समाप्त पखवाड़े की स्थिति के अनुसार बैंक ऋण के क्षेत्रवार अभिनियोजन की मुख्य बातें नीचे दी गई हैं:

  • कृषि और संबद्ध कार्यकलापों हेतु प्रदत्त ऋण में पिछले वर्ष के इसी पखवाड़े में 12.2 प्रतिशत की तुलना में इस वर्ष 11.4 प्रतिशत की वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि दर्ज की गई।

  • उद्योग क्षेत्र को प्रदत्त ऋण में 12.1 प्रतिशत की वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि दर्ज की गई, जबकि पिछले वर्ष के इसी पखवाड़े में यह 8.3 प्रतिशत थी। ‘सूक्ष्म एवं लघु’ तथा ‘मझोले’ उद्योगों को प्रदत्त ऋण में तेज विस्‍तार जारी रहा। बड़े उद्योगों को प्रदत्‍त ऋण मजबूत बनी रही। प्रमुख उद्योगों में, ‘इन्फ्रास्ट्रक्चर’, ‘सभी इंजीनियरिंग’, ‘रसायन और रासायनिक उत्‍पाद’, ‘कपड़ा’ को बकाया ऋण में वर्ष-दर-वर्ष मजबूत वृद्धि दर्ज की गई।

  • सेवा क्षेत्र को प्रदत्त ऋण में वर्ष-दर-वर्ष 15.5 प्रतिशत की दर से वृद्धि दर्ज की गई (पिछले वर्ष के इसी पखवाड़े में 12.3 प्रतिशत) जो ‘गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों’ (एनबीएफसी), ‘व्यापार’ और ‘वाणिज्यिक स्थावर संपदा’ जैसे खंडों में उच्‍चतर वृद्धि से समर्थित था।

  • वैयक्तिक ऋण खंड हेतु प्रदत्त ऋण में 14.9 प्रतिशत की वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि दर्ज की गई, जबकि एक वर्ष पहले यह 11.9 प्रतिशत थी। जहां, ‘वाहन ऋण’ और ‘स्‍वर्ण आभूषणों पर ऋण’ जैसे खंड़ों में तेज ऋण वृद्धि दर्ज की गई, वहीं ‘आवास’ में स्थिर वृद्धि देखी गई। ‘क्रेडिट कार्ड बकाया’ की वृद्धि में पिछले वर्ष की तुलना में काफी कमी आई।

 1 आंकड़े महीने के अंतिम पखवाड़े से संबंधित हैं, जो क्षेत्रवार और उद्योग-वार बैंक ऋण (एसआईबीसी) रिटर्न पर आधारित हैं। 31 दिसंबर 2025 से, बैंकिंग विधि (संशोधन) अधिनियम 2025 के तहत अंतिम रिपोर्टिंग पखवाड़े की परिभाषा को महीने के अंतिम दिन में बदल दिया गया है। तदनुसार, दिसंबर 2025 से वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि दर चालू वर्ष के लिए महीने के अंत के आंकड़ों और पिछले वर्ष के इसी महीने के लिए अंतिम रिपोर्टिंग पखवाड़े (पुरानी परिभाषा के अनुसार) के आंकड़ों पर आधारित हैं।

2 खाद्येतर ऋण डेटा धारा-42 रिटर्न पर आधारित हैं, जिसमें सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (एससीबी) शामिल हैं।

(साभार-www.rbi.org)


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Rajanish Kant रविवार, 1 मार्च 2026
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RBI का Vita Merchants’ Co-operative Bank पर तगड़ा एक्शन

भारतीय रिज़र्व बैंक ने विटा मर्चेंट्स को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, विटा, महाराष्ट्र पर मौद्रिक दंड लगाया



भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने 13 फरवरी 2026 के आदेश द्वारा, विटा मर्चेंट्स को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, विटा, महाराष्ट्र (बैंक) पर आरबीआई द्वारा जारी 'एक्सपोजर मानदंड और सांविधिक/अन्य प्रतिबंध - शहरी सहकारी बैंक’ और ‘उचित उधार पद्धति- ऋण खातों में दंडात्मक प्रभार’ संबंधी कतिपय निदेशों के अननुपालन के लिए ₹3.10 लाख (तीन लाख दस हजार रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 46 (4) (i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए (1) (सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।

31 मार्च 2025 को बैंक की वित्तीय स्थिति के संदर्भ में भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा बैंक का सांविधिक निरीक्षण किया गया। आरबीआई के निदेशों के अननुपालन के पर्यवेक्षी निष्कर्षों और तत्संबंधी पत्राचार के आधार पर बैंक को एक नोटिस जारी किया गया था, जिसमें उससे यह पूछा गया कि उक्त निदेशों के अनुपालन में विफलता के लिए उस पर दंड क्यों न लगाया जाए। नोटिस पर बैंक के उत्तर और व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान की गई मौखिक प्रस्तुतियों पर विचार करने के बाद, भारतीय रिज़र्व बैंक ने, अन्य बातों के साथ-साथ, यह पाया कि बैंक के विरुद्ध निम्नलिखित आरोप सिद्ध हुए हैं, जिनके लिए मौद्रिक दंड लगाया जाना आवश्यक है:

बैंक ने:

i) कतिपय नाम मात्र सदस्यों को निर्धारित विनियामकीय सीमा से अधिक ऋण स्वीकृत किया था; और

ii) कतिपय उधारकर्ताओं को लगाए गए दंडात्मक प्रभार और उसके कारणों की सूचना नहीं दी थी।

यह कार्रवाई, विनियामकीय अनुपालन में कमियों पर आधारित है और इसका उद्देश्य बैंक द्वारा अपने ग्राहकों के साथ किए गए किसी भी लेनदेन या करार की वैधता पर सवाल करना नहीं है। इसके अलावा, इस मौद्रिक दंड को लगाने से आरबीआई द्वारा बैंक के विरुद्ध की जाने वाली किसी भी अन्य कार्रवाई पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

(साभार-www.rbi.org)


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5-अमीर बनने की ख्वाहिश हममें से हर किसी की होती है, लेकिन इसके लिए लोगों को पैसे से पैसा बनाने की कला तो आनी चाहिए। कैसे आएगी ये कला, पढ़िये - 'आपका पैसा, आप संभालें' - 
6-इंसान के पास संसाधन या मार्गदर्शन हो या ना हो, सपने जरूर होने चाहिए। सिर्फ सपने के सहारे भी कामयाब होने वालों की दुनिया में कमी नहीं है। - 'जब सपने बन जाते हैं मार्गदर्शक' -
7-बेटियों को बहादुर बनने दीजिए और बनाइये, ये समय की मांग है,  "बेटी तुम बहादुर ही बनना " -
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Rajanish Kant
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RBI से Yashwant Cooperative Bank में पैसा रखने वालों को झटका

बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत निदेश –दि यशवंत को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, फलटण, जिला – सतारा - अवधि बढ़ाना

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि यशवंत को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, फलटण को बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत दिनांक 28 मई 2025 के निदेश CO.DOS.SED.No.S1580/12-22-321/2025-26 के माध्यम से 29 नवंबर 2025 को कारोबार की समाप्ति तक छह माह की अवधि के लिए निदेश जारी किए थे और इस अवधि को 24 नवंबर 2025 के निदेश DOR.MON.D-41/12.28.017/2025-26 के माध्यम से 28 फरवरी 2026 को कारोबार की समाप्ति तक के लिए बढ़ाया गया था। भारतीय रिज़र्व बैंक इस बात से संतुष्ट है कि जन हित में, उक्त निदेश की परिचालन अवधि को 28 फरवरी 2026 को कारोबार की समाप्ति से आगे बढ़ाया जाना आवश्यक है।

2. तदनुसार, भारतीय रिज़र्व बैंक, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए की उपधारा (1) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त निदेश को 28 फरवरी 2026 को कारोबार की समाप्ति से 28 मई 2026 को कारोबार की समाप्ति तक तीन माह की अवधि के लिए बढ़ाता है, जो कि समीक्षाधीन होगा।

3. भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा उक्त अवधि बढ़ाने और/ या संशोधन का यह अर्थ न लगाया जाए कि भारतीय रिज़र्व बैंक, बैंक की वित्तीय स्थिति से संतुष्ट है।

4. संदर्भाधीन निदेश के अन्य सभी नियम एवं शर्तें यथावात् रहेंगे।

(साभार-www.rbi.org)


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Rajanish Kant
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आपके पास तीन अलग अलग तरह के Account (अकाउंट) होने चाहिए...

आपके पास तीन अलग अलग तरह के अकाउंट होने चाहिए...

पैसा एक जगह रखेंगे तो सब
खर्च हो जाएगा!
असली धन-शक्ति बनानी है तो अकाउंट
अलग-अलग करें
1 • सैलरी अकाउंट
  जहां आपकी सैलरी आती है
  → सिर्फ़ महीने के जरूरी बिल + खर्च के लिए रखें
  (बाकी तुरंत दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर कर दें!)

2• इमरजेंसी फंड:
  मनी मार्केट फंड या हाई-इंटरेस्ट सेविंग्स में
  → 3–6 महीने के खर्च जितना टारगेट
  → इसे छूना भी मना है! (यह आपकी सुरक्षा है)

3• इन्वेस्टमेंट अकाउंट:
  स्टॉक, म्यूचुअल फंड, डॉलर इन्वेस्टमेंट
  → यही आपका भविष्य बनाएगा
  → हर महीने इसमें नियमित रूप से
पैसा डालते रहें|

एक ही अकाउंट में सब पैसा मतलब
सब कुछ खर्च होने का खतरा
तीन अलग अकाउंट मतलब
अनुशासन + धन-सृजन
अनुशासन से ही अमीरी बनती है
आपके कितने अकाउंट हैं? कमेंट में बताएं




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Rajanish Kant शुक्रवार, 27 फ़रवरी 2026
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Acronis H2 2025 Cyberthreats Report: भारत बना साइबर अपराधियों का बड़ा निशाना? अपनी बैंकिंग और डेटा सुरक्षा कैसे करें?

2025 में साइबर हमलों का बढ़ता खतरा: भारत दुनिया के सबसे बड़े निशानों में शामिल

डिजिटल युग में जहाँ एक ओर ऑनलाइन बैंकिंग, निवेश और डिजिटल भुगतान ने वित्तीय प्रबंधन को आसान बनाया है, वहीं दूसरी ओर साइबर अपराध भी तेजी से बढ़े हैं। हालिया वैश्विक साइबरथ्रेट रिपोर्ट के अनुसार, वर्ष 2025 में साइबर हमलों की तीव्रता, जटिलता और पैमाना — तीनों में रिकॉर्ड वृद्धि दर्ज की गई है। चिंताजनक बात यह है कि भारत दुनिया के सबसे अधिक प्रभावित देशों में शामिल रहा।



भारत क्यों बना साइबर अपराधियों का बड़ा निशाना?

रिपोर्ट के अनुसार:

  • वैश्विक रैनसमवेयर डिटेक्शन में भारत की हिस्सेदारी 31% रही

  • भारत दुनिया में दूसरे स्थान पर रहा (अमेरिका के बाद)

  • 129 संगठनों ने सार्वजनिक रूप से रैनसमवेयर हमले की पुष्टि की

  • बड़े पैमाने पर नेटवर्क के अंदर फैलने वाले हमले (Lateral Movement) देखे गए

इसका अर्थ है कि हैकर्स केवल सिस्टम में घुसपैठ ही नहीं कर रहे, बल्कि पूरे नेटवर्क में फैलकर व्यवसायिक संचालन ठप कर रहे हैं। 

📧 ईमेल और फिशिंग: सबसे बड़ा प्रवेश द्वार

2025 में:

  • ईमेल आधारित हमले प्रति संगठन 16% बढ़े

  • प्रति यूज़र 20% वृद्धि दर्ज हुई

  • MSPs (Managed Service Providers) पर 52% हमले फिशिंग से शुरू हुए

  • कुल ईमेल खतरों में 83% फिशिंग शामिल रही

फर्जी लिंक, बैंक KYC अपडेट, इनकम टैक्स नोटिस, निवेश ऑफर — ये सबसे आम जाल रहे।

🤖 AI बना साइबर अपराधियों का नया हथियार

अब साइबर अपराध केवल मैनुअल नहीं रहे। अपराधियों ने AI का उपयोग शुरू कर दिया है:

  • ऑटोमेटेड रिकॉनिसेंस (डेटा जुटाना)

  • रैनसमवेयर नेगोशिएशन

  • सोशल इंजीनियरिंग स्कैम

  • AI-जनरेटेड “Proof of Life” इमेज से वर्चुअल किडनैपिंग फ्रॉड

AI ने हमलों को तेज़, सटीक और बड़े पैमाने पर संभव बना दिया है।

🦠 रैनसमवेयर का आतंक जारी

2025 में:

  • 7,600+ पीड़ित वैश्विक स्तर पर सार्वजनिक हुए

  • ~150 MSP व टेलीकॉम कंपनियाँ सीधे निशाने पर

  • प्रमुख रैनसमवेयर समूह:

सबसे अधिक प्रभावित सेक्टर:

  • मैन्युफैक्चरिंग

  • टेक्नोलॉजी

  • हेल्थकेयर

इन क्षेत्रों में सिस्टम डाउनटाइम का खतरा अधिक होने से फिरौती वसूली आसान हो जाती है।


🔗 सप्लाई चेन और रिमोट टूल्स पर हमले

हैकर्स ने रिमोट मैनेजमेंट टूल्स का दुरुपयोग किया:

इनके जरिए 1,200+ सप्लाई चेन पीड़ित प्रभावित हुए। इसका मतलब — यदि आपका वेंडर असुरक्षित है, तो आप भी जोखिम में हैं।

⚠️ वित्तीय और व्यक्तिगत सुरक्षा पर प्रभाव

साइबर हमलों का असर केवल कंपनियों तक सीमित नहीं:

  • बैंक खाते खाली

  • निवेश पोर्टफोलियो हैक

  • क्रेडिट कार्ड फ्रॉड

  • पहचान चोरी (Identity Theft)

  • बिज़नेस डेटा लीक

इसलिए व्यक्तिगत वित्त प्रबंधन में साइबर सुरक्षा अब अनिवार्य हिस्सा है।

🛡️ बचाव कैसे करें? (प्रैक्टिकल सेफ्टी टिप्स)

1️⃣ ईमेल सतर्कता

  • अज्ञात लिंक क्लिक न करें

  • KYC/बैंक मेल सत्यापित करें

2️⃣ मजबूत पासवर्ड

  • हर अकाउंट अलग पासवर्ड

  • पासवर्ड मैनेजर उपयोग करें

3️⃣ 2-Factor Authentication

  • बैंकिंग, निवेश, ईमेल पर अनिवार्य करें

4️⃣ नियमित बैकअप

  • ऑफलाइन + क्लाउड बैकअप रखें

5️⃣ सॉफ्टवेयर अपडेट

  • OS, एंटीवायरस, ऐप्स अपडेट रखें

6️⃣ रिमोट एक्सेस सावधानी

  • AnyDesk/TeamViewer केवल आवश्यकता पर

📊 निष्कर्ष

2025 ने स्पष्ट कर दिया है कि साइबर अपराध अब पारंपरिक नहीं रहे — वे AI-संचालित, संगठित और अत्यधिक उन्नत हो चुके हैं। भारत जैसे तेजी से डिजिटाइज़ होते देश के लिए यह खतरा और भी बड़ा है।

यदि आप अपनी वित्तीय स्वतंत्रता और डिजिटल संपत्ति सुरक्षित रखना चाहते हैं, तो साइबर सुरक्षा को खर्च नहीं — निवेश समझें।


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Rajanish Kant गुरुवार, 19 फ़रवरी 2026
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