संसद का मॉनसून सत्र 18 जुलाई से
संसद का मॉनसून सत्र 18 जुलाई, 2018 से प्रारंभ होगा और 10 अगस्‍त तक चलेगा। यह जानकारी आज यहां रसायन, उर्वरक तथा संसदीय कार्य मंत्री श्री अनंत कुमार ने दी। श्री अनंत कुमार केंद्रीय गृह मंत्री श्री राजनाथ सिंह की अध्‍यक्षता में संसदीय कार्य पर मंत्रिमंडलीय समिति की बैठक के बाद संवाददाताओं से बातचीत कर रहे थे।
श्री अनंत कुमार ने बताया कि इस सत्र में 18 कार्य दिवस होंगे। उन्‍होंने इस सत्र को कामकाजी बनाने के लिए सभी राजनीतिक दलों से सरकार के साथ सकारात्‍मक सहयोग करने की अपील की। विधायी कार्यों में मॉनसून सत्र 2018 से पहले अंतर सत्र अवधि के दौरान लागू किए गए छह अध्‍यादेश शामिल हैं।
संसदीय कार्य मंत्री ने बताया कि सरकार महत्‍वपूर्ण विधेयक लाएगी। इन विधेयकों में संविधान (123वां संशोधन) विधेयक, 2017, मुस्लिम महिला (विवाह सुरक्षा) विधेयक, 2017, विपरीतलिंगी (अधिकार संरक्षण) विधेयक, 2016, राष्‍ट्रीय मेडिकल आयोग विधेयक, 2017, बच्‍चों को नि:शुल्‍क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार (दूसरा संशोधन) विधेयक, 2017, अन्‍य विषय शामिल हैं। संसद के दोनों सदनों में इन पर विचार किया जाएगा और इन्‍हें पारित किया जाएगा।
श्री अनंत कुमार ने बताया कि मॉनसून सत्र के दौरान राज्‍य सभा के उपसभापति पद के लिए चुनाव होगा क्‍योंकि वर्तमान उपसभापति श्री पी.जे. कुरियन का कार्यकाल इसी महीने समाप्‍त हो रहा है। 
(Source: pib.nic.in)

Rajanish Kant सोमवार, 25 जून 2018
सेंसेक्स आज 219 अंक फिसला, निफ्टी 10,762 पर निपटा, चीन और जापान के शेयर बाजार भी कमजोर
अमेरिकी शेयर बाजार शुक्रवार को मिलेजुले बंद हुए, डाओ जोंस चढ़ा, नैस्डेक गिरा   
(('बिना प्रोफेशनल ट्रेनिंग के शेयर बाजार जरूर जुआ है'
((शेयर बाजार: जब तक सीखेंगे नहीं, तबतक पैसे बनेंगे नहीं! 
((जानें वो आंकड़े-सूचना-सरकारी फैसले और खबर, जो शेयर मार्केट पर डालते हैं असर
म्युचुअल फंड के बदल गए नियम, बदलाव से निवेशकों को फायदा या नुकसान, जानें विस्तार से  
((फाइनेंशियल प्लानिंग (वित्तीय योजना) क्या है और क्यों जरूरी है?
((ये दिसंबर तिमाही को कुछ Q2, कुछ Q3 तो कुछ Q4 क्यों बताते हैं ?
((कैसे करें शेयर बाजार में एंट्री 
((सामान खरीदने जैसा आसान है शेयर बाजार में पैसे लगाना
((खुद का खर्च कैसे मैनेज करें? 
(बच्चों को फाइनेंशियल एजुकेशन क्यों देना चाहिए पर हिन्दी किताब- बेटा हमारा दौलतमंद बनेगा)
((मेरा कविता संग्रह "जब सपने बन जाते हैं मार्गदर्शक"खरीदने के लिए क्लिक करें 

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Rajanish Kant
वैरॉक (Varroc) इंजीनियरिंग का आईपीओ कल खुलेगा, जानें प्राइस बैंड
ऑटो पार्ट्स बनाने और आपूर्ति करने वाली कंपनी वैरॉक (Varroc) इंजीनियरिंग का आईपीओ कल खुलेगा और 28 जून को बंद होगा। इसका प्राइस बैंड ₹965-₹967 प्रति शेयर। इस आईपीओ के जरिये कंपनी 2 करोड़ शेयर की बिक्री करके करीब ₹2,000 करोड़ रुपए जुटाएगी। 

1988 में अस्तित्व में आई वैरॉक इंजीनियरिंग बाहरी प्रकाश व्यवस्था, पावरट्रेन, बिजली और इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटो पार्ट्स और चेसिस की डिजाइन करती है, निर्माण करती है और दुनियाभर में सप्लाई करती है। यह मुख्य तौर पर यात्री कारों और मोटरसाइकिल सेगमेंट के लिए काम करती है। फिलहाल कंपनी की 36 विश्वस्तरीय मैन्यूफैक्चरिंग यूनिट है और 10 देशों में 16 रिसर्च और डेवलपमेंट केंद्र है। 


इस आईपीओ की बुक रनिंग लीड मैनेजर Kotak Mahindra Capital Company, Citigroup Global Markets India, Credit Suisse Securities (India) और IIFL Holdings है जबकि Link Intime India इसकी रजिस्ट्रार है। 






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Rajanish Kant
US डॉलर के मुकाबले रुपए की कीमत (25 जून)($1=₹ 68.1466)
अमेरिकी डॉलर के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक की संदर्भ दर
भारतीय रिज़र्व बैंक की दिनांक 25 जून 2018 को अमेरिकी डॉलर के लिए संदर्भ दर  68.1466 है। पिछले दिन (22 जून 2018) के लिए समतुल्‍य दर  67.7695 थी।
अमेरिकी डॉलर के लिए संदर्भ दर और पारस्‍परिक मुद्रा-दरों की मध्‍य दरों के आधार पर रुपये के लिए यूरो, ग्रेट ब्रिटेन पाउंड और जापानी येन की विनिमय दरें इस प्रकार हैं :
मुद्रातारीख
22 जून 201825 जून 2018
1 यूरो78.856679.3499
1 ग्रेट ब्रिटेन पाउंड89.957290.2738
100 जापानी येन61.6162.27
टिप्‍पणी : एसडीआर- रुपया दर संदर्भ दर पर आधारित होगी।



Source: rbi.org.in


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Rajanish Kant
कितने का लाइफ इंश्योरेंस लेना चाहिए, पहले पता कर लें, फिर खरीदें

कितने का लाइफ इंश्योरेंस लेना चाहिए, पहले पता कर लें, फिर खरीदें

Rajanish Kant रविवार, 24 जून 2018
अमेरिकी शेयर बाजार शुक्रवार को मिलेजुले बंद हुए, डाओ जोंस चढ़ा, नैस्डेक गिरा
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Rajanish Kant शनिवार, 23 जून 2018
सेबी की बोर्ड बैठक में IPO, SME IPO, MF नियमों के बारे में क्या चर्चा हुई
मार्केट रेगुलेटर सेबी की आज मुंबई में बोर्ड बैठक हुई। बैठक में  IPO, ICICI बैंक, SME IPO, MF नियमों  के संबंध में क्या-क्या चर्चा हुई, जानिए...
1) आईपीओ के प्राइस बैंड की समयसीमा इश्यू के खुलने के मौजूदा 
5 दिनों से घटाकर दो  दिन किया गया
2)बायबैक और टेकओवर के नियमों में संशोधन किया गया
3) विदेशी संविभाग निवेशक (Foreign Portfolio Investors-FPI) और
म्युचुअल फंड्स के मौजूदा नियमों को विवेकसम्मत बनाया जाएगा
4) स्टॉक एक्सचेंड, क्लीयरिंग कॉर्पोरेशन, डिपॉजिटरीज जैसे मार्केट
इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशंस (एमआईआई) में विदेशी निवेश की
सीमा 15 प्रतिशत तक करना
5) पब्लिक इश्यू/ राइट्स इश्यू का फाइनेंशियल डिस्क्लोजर
मौजूदा 5 साल के बजाय 3 साल किया गया
6) एसएमई आईपीओ के मामले में मिनिमम एंकर इन्वेस्टर साइज
मौजूदा 10 करोड़ रुपए से घटाकर 2 करोड़ रुपए किया गया

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Rajanish Kant गुरुवार, 21 जून 2018
PPF या FD? आपके लिए फायदेमंद कौन? PPF ya FD? Faydemand kaun

PPF या FD? आपके लिए फायदेमंद कौन? PPF ya FD? Faydemand kaun

Rajanish Kant
अमेरिकी शेयर बाजार बुधवार को मिलेजुले बंद हुए, डाओ जोंस गिरा, नैस्डेक बढ़ा
(अमेरिकी-यूरोपीय बाजारों का प्रदर्शन-(बुधवार)
(एशियाई बाजारों का प्रदर्शन-(बुधवार)
अमेरिकी शेयर बाजार मंगलवार को फिसले, डाओ जोंस 287 अंक लुढ़का   
(('बिना प्रोफेशनल ट्रेनिंग के शेयर बाजार जरूर जुआ है'
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((जानें वो आंकड़े-सूचना-सरकारी फैसले और खबर, जो शेयर मार्केट पर डालते हैं असर
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Rajanish Kant
16 जून तक 41548 करोड़ रुपये का कुल जीएसटी रिफंड किया गया-सरकार
दूसरे विशेष रिफंड पखवाड़े में 16 जून, 2018 तक 41548 करोड़ रुपये का कुल जीएसटी रिफंड किया गया, 6087 करोड़ रुपये के आईजीएसटी रिफंड को मंजूरी दी गई 
30 अप्रैल, 2018 तक सभी लंबित जीएसटी रिफंड को निपटाने के लिए सरकार द्वारा जताई गई प्रतिबद्धता के अनुरूप केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) ने दूसरे विशेष रिफंड पखवाड़े का सफलतापूर्वक समापन कर लिया है, जिसकी अवधि बढ़ाने के बाद 31 मई 2018 से लेकर 16 जून, 2018 तक तय की गई थी।
रिफंड पखवाड़े में 16 जून, 2018 तक 6087 करोड़ रुपये के आईजीएसटी रिफंड को मंजूरी दी गई है। दूसरे पखवाड़े के रोचक तथ्य ये हैं-(i) लगभग 1,68,191 शिपिंग बिलों की प्रोसेसिंग की गई है, (ii) लगभग 9293 निर्यातकों के आईजीएसटी रिफंड दावों को मंजूरी दी गई है। इनमें तकरीबन ऐसे 3500 नए निर्यातक भी शामिल हैं, जिनके रिफंड अटक गए थे।
इस अवधि के दौरान राज्यों के साथ-साथ सीबीआईसी के सभी क्षेत्रीय कार्यालयों ने एक बार फिर निर्यातकों को रिफंड राहत देने के लिए कड़ी मेहनत की।
16 जून, 2018 तक 21142 करोड़ रुपये (आईजीएसटी रिफंड), 9923 करोड़ रुपये (सीबीआईसी द्वारा आरएफडी-01ए रिफंड) और 6997 करोड़ रुपये (राज्यों द्वारा आरएफडी-01ए रिफंड) यानी कुल मिलाकर 38,062 करोड़ रुपये को मंजूरी दी गई है। 16 जून, 2018 तक कुल जीएसटी रिफंड 41,548 करोड़ रुपये का किया गया है।
(स्रोत-पीआईबी)

Rajanish Kant