अटल पेंशन योजना (एपीवाई) को देश भर के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में एपीवाई सेवा प्रदाताओं द्वारा क्रियान्वित किया जा रहा है जिनमें सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक (पीएसबी), निजी क्षेत्र के बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (आरआरबी), सहकारी बैंक और डाक विभाग शामिल हैं। 12 अप्रैल, 2018 तक एपीवाई के तहत पंजीकृत सदस्यों की कुल संख्या बढ़कर 97.60 लाख से भी ऊपर चली गई है।
इस योजना में भारत सरकार द्वारा उन लोगों के लिए सह-योगदान किया जाता है जिन्होंने 31 मार्च, 2016 से पहले इसमें पंजीकरण कराया है। इसमें भारत सरकार का योगदान संबंधित सदस्यों के योगदान का 50 प्रतिशत होता है जो अधिकतम 1000 रुपये होता है। ये सदस्य वर्ष 2015-16 से लेकर वर्ष 2019-20 तक के पांच सालों की अवधि के लिए सह-योगदान के पात्र होंगे। केवल वे ही सदस्य भारत सरकार के सह-योगदान के पात्र होंगे जो आयकर अदा नहीं करते हैं और जो किसी भी अन्य सामाजिक सुरक्षा योजना से लाभ नहीं उठा रहे हैं।
उपर्युक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए पीएफआरडीए के जरिए भारत सरकार ने लगभग 14 लाख पात्र सदस्यों हेतु वित्त वर्ष 2016-17 के लिए सह-योगदान के रूप में 120.92 करोड़ रुपये जारी किए हैं। ऐसे सदस्य जिनके एपीवाई खाते में मार्च 2017 तक कुछ भी योगदान अथवा अंशदान लंबित है उसका भुगतान सह-योगदान के तहत नहीं किया जाएगा। इस तरह के सदस्यों को पीएफआरडीए ने अपने एपीवाई खाते को नियमित करने की सलाह दी है, ताकि भारत सरकार की ओर से सह-योगदान प्राप्त किया जा सके। भारत सरकार की ओर से सह-योगदान केवल तभी देय होता है जब संबंधित खाते नियमित और स्वीकार्य हों। भारत सरकार की ओर से सह-योगदान को संबंधित सदस्यों के बचत बैंक खाते में डाला जाता है।
अटल पेंशन योजना के तहत सदस्यों को 60 साल की उम्र से प्रति माह 1000 रुपये से लेकर 5000 रुपये तक की न्यूनतम गारंटीड पेंशन दी जाती है।
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121 crores released towards Government of India co-contribution in Atal Pension Yojana (APY); Total number of subscribers registered under APY as on 12th April 2018 has crossed 97.60 lakhs.
Atal Pension Yojana (APY) is being implemented through the APY Service Providers comprising of Public Sector Banks(PSBs), Private Sector Banks, Regional Rural Banks (RRBs), Cooperative Banks and Department of Post both in urban and rural areas across the country. The total number of subscribers registered under APY as on 12th April 2018 has crossed 97.60 lakhs.
The scheme provides for a co-contribution from Government of India for those who have registered before 31/3/2016 with an amount of 50% of the subscribers contribution up-to a maximum of Rs. 1000/- and these subscribers will be eligible for co-contribution for a period 5 years from 2015-16 to 2019-20 only those subscribers who are not income tax payers and not part of any other social security schemes are eligible for Government of India co-contribution.
Keeping in view the above, the Government of India through PFRDA has released co-contribution for the FY 2016-17 for nearly 14 lacs eligible subscribers amounting to Rs. 120.92 crores. The Subscribers who have any pending contributions in their APY account till March 2017 won't be paid with co-contribution. They have been advised by PFRDA to regularize their APY account so as to get Government of India co-contribution. Government of India co-contribution is payable only when accounts are regular and the admissible Government of India co-contribution is paid into the Savings Bank account of the Subscribers.
Atal Pension Yojana provides minimum guaranteed pension ranging between Rs. 1000/- to Rs. 5000/- per month for the subscriber from the age of 60 years.
(Source: pib.nic.in)
Atal Pension Yojana (APY) is being implemented through the APY Service Providers comprising of Public Sector Banks(PSBs), Private Sector Banks, Regional Rural Banks (RRBs), Cooperative Banks and Department of Post both in urban and rural areas across the country. The total number of subscribers registered under APY as on 12th April 2018 has crossed 97.60 lakhs.
The scheme provides for a co-contribution from Government of India for those who have registered before 31/3/2016 with an amount of 50% of the subscribers contribution up-to a maximum of Rs. 1000/- and these subscribers will be eligible for co-contribution for a period 5 years from 2015-16 to 2019-20 only those subscribers who are not income tax payers and not part of any other social security schemes are eligible for Government of India co-contribution.
Keeping in view the above, the Government of India through PFRDA has released co-contribution for the FY 2016-17 for nearly 14 lacs eligible subscribers amounting to Rs. 120.92 crores. The Subscribers who have any pending contributions in their APY account till March 2017 won't be paid with co-contribution. They have been advised by PFRDA to regularize their APY account so as to get Government of India co-contribution. Government of India co-contribution is payable only when accounts are regular and the admissible Government of India co-contribution is paid into the Savings Bank account of the Subscribers.
Atal Pension Yojana provides minimum guaranteed pension ranging between Rs. 1000/- to Rs. 5000/- per month for the subscriber from the age of 60 years.
(Source: pib.nic.in)
अटल पेंशन योजना के तहत करीब 98 लाख लोगों ने खाता खुलवाये: सरकार
Rajanish Kant
मंगलवार, 17 अप्रैल 2018
