 |
| फाइल |
| मंत्रिमंडल ने वित्तीय समाधान और जमाराशि बीमा विधेयक, 2017 पेश किए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी |
| प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वित्तीय समाधान और जमा राशि बीमा विधेयक 2017 के पेश किए जाने के प्रस्ताव का अपनी मजबूरी दे दी है। इस विधेयक में बैंकों, बीमा कंपनियों और वित्तीय संस्थाओं में दिवालियापन की स्थिति से निपटने के लिए एक व्यापक समाधान से जुड़े प्रावधान उपलब्ध होंगे। वित्तीय समाधान और जमाराशि बीमा विधेयक, 2017 के लागू होने पर एक समाधान निगम की स्थापना हेतु मार्ग प्रशस्त होगा। इससे इस विधेयक की अनुसूचियों में सूचीबद्ध क्षेत्रवार अधिनियम के समाधान संबंधी प्रावधानों को समाप्त करने अथवा संशोधित करने में मदद मिलेगी। इसके परिणामस्वरुप जमा राशि बीमा और ऋण गारंटी निगम अधिनियम, 1961 को समाप्त करने से लेकर जमा राशि बीमा अधिकारों के स्थानांतरण और समाधान निगम के प्रति उत्तरदायित्व कायम करना भी संभव होगा। समाधान निगम वित्तीय प्रणाली के स्थायित्व और दृढ़ता का संरक्षण करेगा और एक तर्कसंगत सीमा तक बाध्यताओं के दायरे में उपभोक्ताओं का संरक्षण करेगा तथा एक संभव सीमा तक लोगों के धन का भी संरक्षण करेगा। सरकार ने हाल में गैर वित्तीय संस्थाओं के तरलता समाधान के लिए तरलता और दिवालियापन संहिता, 2016 (कोड) को लागू किया है। प्रस्तावित विधेयक वित्तीय क्षेत्र के लिए एक समाधान कार्यक्रम प्रस्तुत करके कोड के प्रतिपूरक की भूमिका निभाता है। इसके लागू हो जाने पर कोड के साथ यह विधेयक अर्थव्यवस्था के लिए एक व्यापक समाधान आधारित कार्यक्रम उपलब्ध करेगा। वित्तीय समाधान और जमाराशि बीमा विधेयक, 2017 का लक्ष्य वित्तीय तौर पर खस्ताहाल वित्तीय सेवा प्रदाताओं के उपभोक्ताओं को राहत देना है। खस्ताहाल कारोबारों को बचाने के लिए सार्वजनिक धन के इस्तेमाल को सीमित करके वित्तीय संकट के समय में वित्तीय सेवा प्रदाताओं के बीच अनुशासन स्थापित करना भी इसका लक्ष्य है। दूसरी ओर, संकट के समय आवश्यक औजार उपलब्ध कराकर, पर्याप्त रोकथाम के उपायों को सुनिश्चित करके अर्थव्यवस्था में वित्तीय स्थायित्व कायम रखने में मदद मिलेगी। इस विधेयक का लक्ष्य बड़ी संख्या में खुदरा जमाकर्ताओं के लाभ के लिए जमाराशि बीमा के मौजूदा ढांचे को सशक्त और सुसंगत बनाना है। इसके अलावा, इस विधेयक के माध्यम से खस्ताहाल वित्तीय संस्थाओं की समस्याओं के निदान के लिए लगने वाले समय और धन में कमी लाना भी इसका लक्ष्य है। |
The Union Cabinet chaired by the Prime Minister Shri Narendra Modi has approved the proposal to introduce a Financial Resolution and Deposit Insurance Bill, 2017. The Bill would provide for a comprehensive resolution framework for specified financial sector entities to deal with bankruptcy situation in banks, insurance companies and financial sector entities.
The Financial Resolution and Deposit Insurance, Bill 2017 when enacted, will pave the way for setting up of the Resolution Corporation. It would lead to repeal or amendment of resolution-related provisions in sectoral Acts as listed in Schedules of the Bill. It will also result in the repealing of the Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation Act, 1961 to transfer the deposit insurance powers and responsibilities to the Resolution Corporation.
The Resolution Corporation would protect the stability and resilience of the financial system; protecting the consumers of covered obligations up to a reasonable limit; and protecting public funds, to the extent possible.
The Government has recently enacted the Insolvency and Bankruptcy Code, 2016 ("Code") for the insolvency resolution of non- financial entities. The proposed Bill complements the Code by providing a resolution framework for the financial sector. Once implemented, this Bill together with the Code will provide a comprehensive resolution framework for the economy.
The Financial Resolution and Deposit Insurance Bill, 2017 seeks to give comfort to the consumers of financial service providers in financial distress. It also aims to inculcate discipline among financial service providers in the event of financial crises by limiting the use of public money to bail out distressed entities. It would help in maintaining financial stability in the economy by ensuring adequate preventive measures, while at the same time providing the necessary instruments for dealing with an event of crisis. The Bill aims to strengthen and streamline the current framework of deposit insurance for the benefit of a large number of retail depositors. Further, this Bill seeks to decrease the time and costs involved in resolving distressed financial entities.
The Financial Resolution and Deposit Insurance, Bill 2017 when enacted, will pave the way for setting up of the Resolution Corporation. It would lead to repeal or amendment of resolution-related provisions in sectoral Acts as listed in Schedules of the Bill. It will also result in the repealing of the Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation Act, 1961 to transfer the deposit insurance powers and responsibilities to the Resolution Corporation.
The Resolution Corporation would protect the stability and resilience of the financial system; protecting the consumers of covered obligations up to a reasonable limit; and protecting public funds, to the extent possible.
The Government has recently enacted the Insolvency and Bankruptcy Code, 2016 ("Code") for the insolvency resolution of non- financial entities. The proposed Bill complements the Code by providing a resolution framework for the financial sector. Once implemented, this Bill together with the Code will provide a comprehensive resolution framework for the economy.
The Financial Resolution and Deposit Insurance Bill, 2017 seeks to give comfort to the consumers of financial service providers in financial distress. It also aims to inculcate discipline among financial service providers in the event of financial crises by limiting the use of public money to bail out distressed entities. It would help in maintaining financial stability in the economy by ensuring adequate preventive measures, while at the same time providing the necessary instruments for dealing with an event of crisis. The Bill aims to strengthen and streamline the current framework of deposit insurance for the benefit of a large number of retail depositors. Further, this Bill seeks to decrease the time and costs involved in resolving distressed financial entities.
(Source: pib.nic.in)
मंत्रिमंडल ने वित्तीय समाधान और जमाराशि बीमा विधेयक, 2017 पेश किए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी, जाने इसके फायदे
Rajanish Kant
बुधवार, 14 जून 2017
