बजट सत्र का पहला सेशन 31 जनवरी से 9 फरवरी तक होगा। 31 जनवरी को राष्ट्रपति संसद के दोनों सत्रों को संबोधित करेंगे. वहीं आर्थिक सर्वेक्षण 31 जनवरी को पेश किया जाएगा। बजट सत्र को पहले बुलाया जा रहा है क्योंकि सरकार चाहती है कि विभिन्न सरकारी योजनाओं के लिए धन का आवंटन एक अप्रैल से हो जाए, क्योंकि इसी समय से वित्त वर्ष की शुरूआत होती है।
पहली बार आम बजट के साथ पेश होगा रेल बजट:
करीब 92 साल बाद यह पहला मौका होगा जब रेल बजट अलग से पेश नहीं किया जाएगा। केंद्रीय कैबिनेट रेल बजट का आम बजट में विलय की मंजूरी दे चुका है। हालांकि सरकार ने यह भी कहा है कि रेलवे की स्वायतता पहले की तरह बरकरार रहेगी। अब रेलवे के आय-व्यय का ब्योरा आम बजट 2017-18 का ही हिस्सा होगा। साथ ही फरवरी के अंतिम दिन बजट पेश करने की दशकों पुरानी परिपाटी भी बदल जाएगी। आपको बात दें कि सरकार ने रेल बजट के विलय का फैसला नीति आयोग के सदस्य विवेक देबरॉय की अध्यक्षता वाली समिति की सिफारिश पर किया था।
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वित्त वर्ष 2017-18 के लिए बजट 1 फरवरी को पेश होगा, बजट सत्र 31 जनवरी से
Rajanish Kant
मंगलवार, 3 जनवरी 2017
