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जानिए 1 जुलाई से क्या-क्या बदलेगा, कहां-कहां आधार के बिना काम नहीं चलेगा, देखिये पूरी लिस्ट
एक जुलाई इतिहास बनने जा रहा है। ये तो आपको पता ही होगा, क्योंकि देश का सबसे बड़ा टैक्स सुधार इसी दिन से लागू होने जा रहा है। जी हां, जीएसटी यानी वस्तु व सेवा कर (गुड्स एंड सर्विसेस) एक जुलाई से लागू होने जा रहा है। 
(जीएसटी ज्ञान GST Gyan : एक देश, एक बाजार, एक कर
>लेकिन, एक जुलाई से इसके अलावा भी बहुत कुछ बदल रहा है, जिसके लिए आपको भी तैयार रहना होगा। देखिये यहां लिस्ट:

- बिना आधार का आईटी  रिटर्न फाइल आप नहीं कर सकेंगे। सरकार ने आईटी रिटर्न फाइल करते समय आधार नंबर की जानकारी देना अनिवार्य बना दिया है। इसलिए एक जुलाई के बाद आईटी रिटर्न फाइल बिना आधार के नहीं कर सकेंगे। 

-पैन से आधार को लिंक करना अनिवार्य कर दिया गया है। कई लोग टैक्स चोरी करने के लिए एक से ज्यादा पैन बनवा लेते थे। कर चोरी और पैन के दुरुपयोग को रोकने के लिए पैन-आधार को लिंक करना जरूरी किया गया है। अगर आपने पैन-आधार लिंक नहीं किया तो आपका पैन अमान्य हो जाएगा, बेकार हो जाएगा। 

-अगर आप एक जुलाई के बाद पैन बनवाने जा रहे हैं, तो आपको आधार देना जरूरी है। अगर आपके पास आधार नहीं है तो आप इसके लिए अर्जी दीजिए और अर्जी देने के बाद जो आपको रसीद मिली, उसे पैन बनवाते समय प्रस्तुत करें। 

-एक जुलाई से पासपोर्ट बनवाते समय आधार देना जरूरी है। नो आधार, नो पासपोर्ट 

-अपने पीएफ अकाउंट को आधार से जोड़ना जरूरी है। 30 जुलाई आखिरी तारीख है पीएफ अकाउंट से आधार को जोड़ने का। ईपीएफओ के मुताबिक, आधार रहने पर पीएफ निकासी और सेटलमेंट की प्रक्रिया तेजी से होगी। 

-रेलवे टिकट पर आधार केबिना छूट नहीं। भारतीय  रेल ने टिकट पर छूट चाहनों वालों के लिए आधार नंबर की जानकारी देना अनिवार्य बना दिया है। यह नियम एक जुलाई से लागू हो जाएगा। 

-अगर आप स्कूल या कॉलेज में पढ़ रहे हैं और सरकारी स्कॉलरशिप ले रहे हैं या फिर उसके लिए आवेदन करने जा रहे हैं तो आपको अपना आधार नंबर देना जरूरी है। मानव संसाधन मंत्रालय ने  इसे एक जुलाई से अनिवार्य बना दिया है। 

-अगर पीडीएस सब्सिडी लेना चाहते हैं या अभी ले रहे हैं, तो आपको भी आधार देना होगा। इसे एक जुलाई से जरूरी बना दिया गया है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपको इसका लाभ नहीं मिलेगा। 





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Rajanish Kant गुरुवार, 29 जून 2017
1 जुलाई से IT रिटर्न भरने के लिए आधार जरूरी, CBDT ने जारी किया बयान
(साभार-आजतक)
आधार कार्ड को लेकर सुप्रीम कोर्ट के बड़े फैसले के एक दिन बाद ही केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड-CBDT ने बयान जारी कर आयकरदाताओं से कहा है कि 1 जुलाई से आधार कर्ड बनवाने की योग्यता रखने वाले हर व्यक्ति को आयकर रिटर्न दाखिल करने आधार नंबर या आधार बनवाने के लिए आवेदन करने के बाद मिला एनरॉलमेंट नंबर देना ही पड़ेगा. 

CBDT ने ये भी कहा है कि पैन नंबर के साथ आधार को जोड़ने के लिए आयकर विभाग लोगों को अपने आधार नंबर की सूचना देनी होगी.

शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने आधार के मामले पर याचिका की सुनवाई करते हुए लोगों को थोड़ी राहत दी थी. उच्चतम न्यायालय ने पैन कार्ड के आबंटन और आयकर रिटर्न दाखिल करने हेतु आधार अनिवार्य करने संबंधी आयकर कानून के प्रावधान को वैध ठहराया परंतु उसने इससे संबंधित निजता के अधिकार के मुद्दे पर संविधान पीठ का निर्णय होने तक इसके अमल पर आंशिक रोक लगा दी थी.

न्यायमूर्ति ए के सिकरी और न्यायमूर्ति अशोक भूषण की पीठ ने आयकर कानून में धारा 139एए शामिल करने के संसद के अधिकार को भी बरकरार रखा है.

शीर्ष अदालत ने हालांकि स्पष्ट किया कि उसने निजता के अधिकार और उससे जुडे इस पहलू पर गौर नहीं किया है कि आधार योजना मानवीय गरिमा को प्रभावित करती है. न्यायालय ने कहा कि इस मुद्दे पर संविधान पीठ ही निर्णय करेगी. पीठ ने कहा कि आयकर कानून का प्रावधान वैध है और यह आधार योजना से निजता के अधिकार का अतिक्रमण होने और इसके आंकडे लीक होने के खतरे के मुद्दों पर संविधान पीठ के समक्ष लंबित याचिकाओं के नतीजों के दायरे में आयेगा.

न्यायालय ने सरकार से कहा कि वह यह सुनिश्चित करने के लिये उचित कदम उठाये कि आधार योजना से आंकडे लीक नहीं हों और इस संबंध में नागरिकों को भरोसा दिलाने के उपाय किये जायें. पीठ ने यह भी स्पष्ट किया कि आयकर कानून के प्रावधान और आधार कानून के बीच किसी प्रकार का टकराव नहीं है.

न्यायालय ने कहा कि निजता के अधिकार के बारे में संविधान पीठ का निर्णय होने तक बगैर आधार नंबर वाले पैन कार्ड अवैध नहीं माने जायेंगे. यही नहीं, आधार से जुड़े निजता के मसले पर निर्णय होने तक नये कानून पर आंशिक रोक की वजह से पहले हुये लेन देन प्रभावित या अमान्य नहीं होंगे.

शीर्ष अदालत ने आयकर कानून की धारा 139 एए को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर चार मई को सुनवाई पूरी की थी। यह प्रावधान ताजा आम बजट और वित्त कानून, 2017 में शामिल किये गये थे। धारा 139एए के तहत इस साल एक जुलाई से आयकर रिटर्न दाखिल करते समय और पैन आबंटन का आवेदन करते समय आधार नंबर अथवा आधार के अर्जी फार्म में पंजीकरण पहचान का विवरण देना अनिवार्य किया गया है.

इससे पहले, केन्द्र ने कहा था कि पैन कार्ड कार्यक्रम संदिग्ध हो गया था क्योंकि इसे फर्जी तैयार किया जा सकता है जबकि आधार पूरी तरह सुरक्षित प्रणाली है और इसमे किसी भी व्यक्ति की पहचान को फर्जी नहीं बनाया जा सकता है.

कम्युनिस्ट पार्टी के नेता बिनय विश्वम सहित अनेक याचिकाकर्ताओं ने सरकार की इस पहल का विरोध करते हुये दलील दी थी कि केन्द्र शीर्ष अदालत के 2015 के आदेश का अनादर नहीं कर सकता है जिसमें कहा गया था कि आधार कार्ड स्वैच्छिक है। इनकी यह भी दलील थी कि सरकार को पैन के लिये आधार को अनिवार्य बनाने के लिये कानून में धारा 139एए शामिल नहीं करनी चाहिए थी क्योंकि शीर्ष अदालत की पांच सदस्यीय संविधान पीठ का आदेश स्पष्ट था कि आधार अनिवार्य नहीं बल्कि स्वैच्छिक है.
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Rajanish Kant शनिवार, 10 जून 2017
पैन को आधार से जोड़ना इतना आसान है, कि आपको भरोसा नहीं होगा

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पैन को आधार से जोड़ना इतना आसान है, कि आपको भरोसा नहीं होगा

Rajanish Kant शुक्रवार, 9 जून 2017