वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शुक्रवार को कहा कि चार रियल एस्टेट कंपनियों ने सरकार से 25 हजार करोड़ रुपये का बेलआउट कोष का लाभ उपलब्ध कराने का अनुरोध किया है।
उन्होंने कहा कि ये कंपनियां तीन शहरों मुंबई, बेंगलुरू और हैदराबाद की हैं। उन्होंने कहा कि अगले सप्ताह से और भी कंपनियां इस सुविधा का लाभ उठाने का अनुरोध कर सकती हैं।
सरकार ने 1,600 से अधिक अटकी आवासीय परियोजनाओं को पूरा करने के लिये इस महीने की शुरुआत में 25 हजार करोड़ रुपये का कोष बनाने की मंजूरी दी थी।
उन्होंने कहा कि वह एनबीएफसी क्षेत्र के पास बैंकों के ऋण का आकलन करने के लिये अगले सप्ताह से बैंकों के साथ बैठकों की शुरुआत करेंगी।
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