कर्जमाफी किसानों के संकट के लिए एक अल्पकालिक उपाय हो सकती है: डॉ विरल वी. आचार्य, RBI

‘कृषि कर्जमाफी – प्रभावशीलता और सीमाएं’ पर संगोष्ठी, 31 अगस्त 2017

भारतीय रिज़र्व बैंक ने एक संगोष्ठी आयोजित की जिसका शीर्षक कृषि कर्जमाफी – प्रभावशीलता और सीमाएं था। उद्घाटन संबोधन गवर्नर उर्जित आर. पटेल द्वारा किया गया। इसके बाद इस क्षेत्र के विशेषज्ञों द्वारा प्रस्तुतियां की गईं। संगोष्ठी में चार सत्रों में अनुसंधान पेपरों की प्रस्तुतियां शामिल थी और शेष दो सत्रों में पैनल चर्चाएं की गईं जिनका विषय था (i) कृषि कर्जमाफी का राजकोष पर प्रभाव, और (ii) कृषि कर्जमाफी का बैंकिंग क्षेत्र पर प्रभाव।

पहले सत्र में विश्व बैंक के डॉ. मार्टिन खांज (पेपर/प्रस्तुति) ने तर्क दिया कि क्रेडिट आबंटन में कर्ज राहत से सक्षमता में सुधार होने के केवल सीमित साक्ष्य हैं, किंतु यह नैतिक जोखिम की समस्या उत्पन्न करता है और उधारकर्ताओं के क्रेडिट अनुशासन पर नकारात्मक प्रभाव डालता है। उल्लेखनीय रूप से, कृषि उत्पादकता, ग्रामीण मजदूरी या परिवार उपभोग में सुधार के साक्ष्य नहीं मिले हैं।

दूसरे सत्र में इंडियन स्कूल ऑफ बिजनस, हैदराबाद के डॉ. कृष्णामूर्ति सुब्रमणियन और डॉ. प्रसन्ना तंत्री (पेपर/प्रस्तुति) ने पाया कि जबकि कर्ज राहत से दबावग्रस्त उधारकर्ताओं के ऋण अदायगी व्यवहार में सुधार होगा, इससे गैर-दबावग्रस्त उधारकर्ताओं के ऋण अदायगी व्यवहार पर बहुत कम प्रभाव है।

कृषि कर्जमाफीः राजकोष पर प्रभाव पर पैनल चर्चा जिसका संचालन डॉ. रविन्द्र एच. ढोलकिया, प्रोफेसर, आईआईएम, अहमदाबाद ने किया था, इसमें डॉ. विजय पॉल शर्मा, अध्यक्ष, कृषि लागत और मूल्य आयोग; श्री एच.आर. दवे, उप प्रबंध निदेशक, नाबार्ड; डॉ. समीरन चक्रवर्ती, प्रबंध निदेशक, मुख्य अर्थशास्त्री, सिटीग्रूप, इंडिया; और डॉ. पिनाकी चक्रवर्ती, प्रोफेसर और कार्यकारी निदेशक, राष्ट्रीय सार्वजनिक वित्त और नीति संस्थान शामिल थे। कुछ पैनल सदस्यों ने तर्क दिया कि हाल की कृषि कर्जमाफी से राज्यों की राजकोषीय स्थिति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है और इससे आगे समग्र राजकोषीय जोखिम बढ़ सकते हैं।

चौथे सत्र में डॉ. आर. रामकुमार (पेपर/प्रस्तुति), डीन, स्कूल ऑफ डिपलपमेंट स्टडीज़, टाटा सामाजिक विज्ञान संस्थान, मुंबई ने तर्क दिया कि बेहतर भूमि अभिलेख और भूमि सुधार वाले राज्य वर्ष 2008 की योजना के अंतर्गत लगभग सभी लाभार्थियों को पूरी कर्जमाफी प्रदान कर सके, जबकि अन्य राज्य तुलनात्मक रूप से कम लाभार्थियों को राहत उपलब्ध करा सके।

पांचवें सत्र में भारतीय रिज़र्व बैंक के स्टाफ द्वारा तीन प्रस्तुतियां की गई और उन्नत वित्तीय अनुसंधान और शिक्षण केंद्र (कफरल) के स्टाफ द्वारा एक प्रस्तुति की गई। परिदृश्य विश्लेषण के आधार पर श्री आर. राजेन्द्र ने कहा कि कर्जमाफी के कारण बढ़े हुए व्यय के वित्तपोषण से राज्य सरकारों के लिए चुनौती होने की संभावना है। वर्ष 2016 की कर्जमाफी योजना के अंतर्गत तमिलनाडु के दो जिलों के सर्वेक्षण के आधार पर सुश्री दीपा एस. राज और श्री एडविन प्रभू ने पाया कि कट-ऑफ रकबे के निकट, कर्जमाफी अवधि के बाद लाभार्थी किसानों की अपेक्षा गैर-लाभार्थी किसानों द्वारा क्रेडिट प्राप्त की अधिक संभावना है। डॉ. इंद्राणी मन्ना ने दिखाया कि कर्जमाफी सरकार के तुलन पत्र के लिए नुकसानदेह है, राजकोषीय अस्थिरता झटके, चाहे आकार में छोटे हों, उनका दीर्घावधि में प्रभाव पड़ता है। डॉ. निरुपमा कुलकर्णी ने कहा कि राज्य सरकारों की कर्जमाफी से कॉर्पोरेट उधारों के बहिर्गमन की संभावना है यदि राज्य ऋण निर्गमों से वित्तपोषित किए गए हों।

'कृषि कर्जमाफी: बैंकिंग क्षेत्र पर प्रभाव' पर पैनल चर्चा में शामिल पैनललिस्ट हैं: डॉ. नचिकेत मोर, निदेशक, इंडिया ऑफिस, बिल और मेलेंडा गेट्स प्रतिष्ठान; श्री पी. एस. जयकुमार, प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी निदेशक, बैंक ऑफ बड़ौदा; डॉ. साजिद जेड. चिनाय, भारतीय अर्थशास्त्री, जे.पी. मॉर्गन; और डॉ. सुधा नारायणन, एसोसिएट प्रोफेसर, इंदिरा गांधी अनुसंधान विकास संस्थान। डॉ. एम. एस. श्रीराम, प्रोफेसर, भारतीय प्रबंधन संस्थान (आईआईएम), बेंगलूरु पैनल चर्चा के लिए संचालक थे। उन्होंने तर्क दिया कि इस तरह की कर्जमाफी से अल्पावधि में बैंकों को लाभ हो सकता है चूंकि सरकार कर्ज लेती है, वे आगे जाकर हानिकारक हो सकते हैं जब छूट क्रेडिट अनुशासन में बाधा डालती हैं, जिससे क्रेडिट प्रवाह में कमी हो जाती है। उन्होंने अर्थव्यवस्था में व्यापक कृषि संकट के मौलिक चालकों पर भी प्रकाश डाला।

अपनी समापन टिप्पणी में, उप-गवर्नर डॉ. विरल वी. आचार्य ने कहा कि कर्जमाफी किसानों के संकट के लिए एक अल्पकालिक उपाय हो सकती है और इसे भारतीय कृषि की समस्याओं के लिए दीर्घकालिक हल के रूप में नहीं माना जा सकता है। हमारे किसान समुदाय के एक स्थायी और दीर्घकालिक समाधान के लिए कृषि विपणन, मूल्य निर्धारण, ऋण और विस्तार प्रणाली, और एक खुले व्यापार व्यवस्था के क्षेत्रों में ठोस और जरूरी सुधारों की आवश्यकता है।

Seminar on Agricultural Debt Waiver – Efficacy and Limitations August 31, 2017 The Reserve Bank of India organised a seminar on ‘Agricultural Debt Waiver – Efficacy and Limitations’. Opening remarks were made by the Governor, Dr. Urjit R. Patel. This was followed by presentations by experts in the area. Four sessions in the seminar comprised presentations of research papers and the remaining two sessions were panel discussions on: (i) Agricultural Debt Waivers: Impact on the Fisc; and (ii) Agricultural Debt Waivers: Impact on the Banking Sector. In the first session, Dr. Martin Kanz (Paper/Presentation) of the World Bank argued that while there is only limited evidence of debt relief improving efficiency in credit allocation, it creates a moral hazard problem and a negative impact on the credit discipline of borrowers. As importantly, there is no evidence of improvement in agricultural productivity, rural wages or household consumption. In the second session, Dr. Krishnamurthy Subramanian and Dr. Prasanna Tantri (Paper/Presentation) of the Indian School of Business (ISB), Hyderabad found that while debt relief improves the loan repayment behaviour of distressed borrowers, it has little effect on the loan repayment behaviour of non-distressed borrowers. The panel discussion on ‘Agricultural Debt Waivers: Impact on the Fisc’, moderated by Dr. Ravindra H. Dholakia, Professor, IIM Ahmedabad included Dr. Vijay Paul Sharma, Chairperson, Commission for Agricultural Costs and Prices; Shri H. R. Dave, Deputy Managing Director, NABARD; Dr. Samiran Chakraborty, Managing Director, Chief Economist, Citigroup, India; and Dr. Pinaki Chakraborty, Professor and Acting Director, National Institute of Public Finance and Policy. Some panellists argued that the recent agricultural debt waivers could have a considerable adverse impact on states’ fiscal position and could further aggravate overall fiscal risks. In the fourth session, Dr. R. Ramakumar (Paper/Presentation), Dean, School of Development Studies, Tata Institute of Social Sciences, Mumbai argued that the states with better land records and land reforms were able to provide full loan waiver to almost all the beneficiaries of the 2008 scheme, while others could provide relief to a relatively low proportion of the beneficiaries. In the fifth session, three presentations were made by staff of the Reserve Bank of India and one by Centre for Advance Financial Research and Learning (CAFRAL). Based on a scenario analysis, Shri R. Rajendra pointed out that financing of increased expenditure on account of loan waiver is likely to be a challenge for state governments. On the basis of survey of two districts of Tamil Nadu under the 2016 debt waiver scheme, Ms. Deepa S. Raj and Shri Edwin Prabhu found that, near the cut-off acreage, the probability of non-beneficiary farmers obtaining credit is higher than beneficiary farmers in the post-waiver period. Dr. Indrani Manna showed that loan waivers are detrimental for the government balance sheet; fiscal volatility shocks, though small in magnitude, have a prolonged impact. Dr. Nirupama Kulkarni pointed out that state governments’ farm loan waivers have the potential to crowd out corporate borrowings if financed through state debt issuances. The panel discussion on ‘Agricultural Debt Waivers: Impact on the Banking Sector’ included panellists: Dr. Nachiket Mor, Director, India Office, Bill and Melinda Gates Foundation; Shri P.S. Jayakumar, Managing Director and Chief Executive Officer, Bank of Baroda; Dr. Sajjid Z. Chinoy, India Economist, J.P. Morgan; and Dr. Sudha Narayanan, Associate Professor, Indira Gandhi Institute of Development Research. Dr. M.S. Sriram, Professor, Indian Institute of Management (IIM), Bangalore was the moderator for the panel discussion. They argued that while such waivers may benefit banks in the short-run as the government takes over debt, they may be detrimental in the long-run as waivers hamper credit discipline, leading to reduced credit flows. They also highlighted the fundamental drivers of broader agrarian distress in the economy. In his concluding remarks, Deputy Governor Dr. Viral V. Acharya stated that loan waivers may, at best, be a short-term remedy for farmers’ distress, and cannot be regarded as a long-term solution for the problems in Indian agriculture. A sustainable and long-term resolution of our farmer community requires concerted and urgent reforms in the areas of agricultural marketing, pricing, credit and extension systems, and an open trading regime. (Source: rbi)