राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जी ने संशोधित गुड्स एंड सर्विसेस टैक्स यानि जीएसटी (GST) पर मुहर लगा दी। इसी के साथ जीएसटी बिल अब कानून बन गया है। देश के 16 राज्यों द्वारा पारित हो जाने के बाद राष्ट्रपति को इसे भेजा गया था। पिछले दिनों ओडिशा विधानसभा ने इसको पास किया था, जिसके बाद 50% राज्यों की विधानसभा में इसे पास कराने का जरूरी काम भी पूरा हो गया था। इससे पहले गुरुवार को अरुणाचल प्रदेश विधानसभा ने भी इस बिल को पास कर दिया।
राष्ट्रपति से मुहर लगने के बाद अब जीएसटी काउंसिल बनने का रास्ता साफ हो गया है। जीएसटी पर बनी काउंसिल तय करेगी कि इसकी दर कितनी हो। इसके साथ GSTसे जुड़े विवाद भी काउंसिल ही निपटाएगी। जीएसटी पर बनी काउंसिल के मुखिया वित्त मंत्री अरुण जेटली होंगे। इसके साथ ही केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री और तमाम राज्यों के वित्त मंत्री होंगे काउंसिल के सदस्य होंगे।
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